अनेक वर्षांपासून रखडलेले मुंबईतील मोकळ्या जागांचे प्रारूप प्रस्तावित धोरण महापालिकेने जाहीर केले आहे. या अंतर्गत बँका, शाळा, क्रीडा, गृहनिर्माण संस्था, सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, रहिवासी संघटना, व्यापारी आणि दुकानदार संघटना, खासगी संस्था, कार्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या यांसह विविध घटकांना मनोरंजन मैदाने, खेळाची मैदाने दत्तक तत्त्वावर दिली जाणार आहेत. सामान्य नागरिकांना विनामूल्य प्रवेश देण्याच्या अटीवर सुमारे २० वर्षांपूर्वी दिलेले भूखंड काही राजकीय नेत्यांनी पालिकेला परत न करता त्यावर कब्जा केला आहे. या भूखंडांवर आलिशान क्लब, जिमखाने बांधून महिन्याला लाखो रुपयांचे उत्पन्न नेते व त्यांच्या संस्था कमावत आहेत.
Mumbia News: भूखंडांसाठी भुर्दंड, राजकीय नेत्यांकडील जमिनी; पालिकेला मोजावे लागणार कोट्यावधी रुपये
या अनुभवातून शहाणपण आलेल्या पालिकेने प्रस्तावित धोरणात नियमावली बनवताना काही नवीन बदल केले आहे. त्यात भूखंड दत्तक तत्त्वावर फक्त विकास व परिरक्षणासाठी देण्यात येत असून भूखंडावर संस्थेस मालकी हक्क मागता येणार नाही. भूखंडावर व्यायामशाळा व क्लब हाऊसचे बांधकाम करता येणार नाही. संस्थेला भूखंडावर शौचालय, सुरक्षारक्षक चौकी या व्यतिरिक्त कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही. नामकरणाचे सर्व अधिकार पालिकेकडे राहतील. ताबा घेतल्यानंतर भूखंडाचे संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेची राहील. मैदानातील प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. खेळाच्या सुविधेसाठी पालिकेने ठरवलेले दर पालिका आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीने आकारता येतील. संस्थेस खेळाव्यतिरिक्त अन्य कोणताही व्यावसायिक वापर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
…तर भूखंड काढून घेणार!
संस्थेचा कारभार पारदर्शक नसल्याचे, तसेच संस्था नागरिकांकडून पालिकेने निश्चित केलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही शुल्क वसूल करत असल्याचे आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. बँक खात्याव्यतिरिक्त इतर खात्यांवर अथवा रोख स्वरूपात पैसै घेतल्याचे व काही विशिष्ट नागरिकांना सुविधांचा लाभ पोहोचवला जात असल्याचे व इतर नागरिकांना डावलले जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास अनामत रक्कम जप्त करून सदर भूखंड तत्काळ परत घेतला जाईल.
अशी आहे नवीन नियमावली
– संस्थेचे कार्यालय स्थापन करता येणार नाही.
– संस्थेच्या खासगी बैठका घेता येणार नाहीत.
– मैदानांवर पालिका, आमदार, खासदारनिधी, जिल्हा नियोजन मंडळ अथवा इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या निधीतून कोणतेही काम करून घेता येणार नाही.
– नागरिकांना सुविधा पारदर्शकपणे व माफक किमतीत मिळाव्यात.
– दत्तक कालावधी संपल्यानंतर तो वाढवून दिला जाणार नाही.
– भूखंडावर केलेल्या कोणत्याही खर्चाबद्दल संस्थेस कसलाही परतावा/भरपाई दिली जाणार नाही.
G20 Summit: जी-२० परिषदेच्या नवी दिल्ली जाहीरनाम्याला अखेर मंजुरी; काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
