पालिकेने सुमारे २० ते २५ वर्षांपूर्वी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना काळजीवाहू तत्त्वावर काही भूखंड दिले होते. यात शिवसेना नेते रवींद्र वायकर यांच्या जोगेश्वरी येथील मातोश्री क्लबसह खासदार गोपाळ शेट्टी यांचा कांदिवली येथील कल्पना विहार क्लब व दिवंगत माजी महापौर रमेश प्रभू यांचे विलेपार्ले येथील प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल यांचा समावेश आहे. हे क्लब ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने अनेकदा प्रयत्न केले. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे ते शक्य झालेले नाही. पालिकेने मैदान व क्रीडांगण दत्तक तत्त्वावर विविध संस्थांना देण्यासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावित धोरणात काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ती पालिकेसाठी खर्चिक ठरणारी आहे.
Satej Patil: भरपावसात हलगीचा कडकडाट अन् जनसंवाद यात्रेत सतेज पाटलांचा हल्लाबोल, भाजपवर टीकास्त्र,म्हणाले….
काळजीवाहू, दत्तक तत्त्वावर दीर्घ मुदतीसाठी व दत्तक तत्त्वावर ११ महिन्यांसाठी भूखंड दिलेल्या संस्थांनी नवीन धोरणानुसार करारनामा केल्यास ते दत्तक तत्त्वावर तसेच ठेवण्यात येतील. काळजीवाहू तत्त्वावर भूखंड घेतलेल्या किंवा दत्तक तत्त्वावर दीर्घ मुदतीसाठी भूखंड घेतलेल्या ज्या संस्थांना या धोरणानुसार करारनामा करण्याची इच्छा नसेल त्यांना धोरणामध्ये दोन पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. भूखंडावर उपलब्ध करून दिलेल्या सोयीसुविधांचे सध्याचे भांडवली मूल्य काढणे (घसारा विचारात घेऊन) व त्याच्या ५० टक्के रक्कम त्यांना भरपाई म्हणून घेऊन भूखंड पालिकेच्या ताब्यात देणे. सध्याचे भांडवली मूल्य काढताना पालिका, आमदार स्थानिक विकासनिधी, खासदारनिधी, जिल्हा नियोजन मंडळ अथवा अन्य कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या निधीतून तयार करण्यात आलेल्या सोयीसुविधांचा विचार करण्यात येणार नाही. दुसऱ्या पर्यायात भूखंड पालिकेच्या ताब्यात घेऊन, भूखंडावर आवश्यक असणाऱ्या अंदाजे महसुली खर्चाच्या ५० टक्के दराने भूखंडाच्या परिरक्षणाची जबाबदारी अन्य कंत्राटदारांप्रमाणे त्याच अटी-शर्तीवर विनानिविदा संस्थेस पाच वर्षांच्या मुदतीकरिता सोपवणे व त्यांनी केलेल्या कामाचा दर्जा उत्तम असल्यास पुढे जास्तीत जास्त पाच वर्षे मुदतवाढ देणे, असे प्रस्ताविण्यात आले आहे.
भूखंड बळकावू नयेत म्हणून…
दत्तक तत्त्वावर देण्यात येणारे भूखंड बळकवण्याची भीती असल्याने पालिकेने या त्यांचा मालमत्ता कर व जमीन महसूल स्वतःच भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पाणी व वीज बिलासह व अन्य कर ज्या संस्थेकडे भूखंड असेल त्याला भरावे लागणार आहेत. एखाद्या संस्थेला दत्तक तत्त्वावर भूखंड दिल्यानंतर संस्था नियमांचे पालन करत नसेल तर, तो भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूदही नव्या धोरणात करण्यात आली आहे.
नियम पालनावर देखरेखीसाठी समिती
भूखंड ताब्यात घेतल्यानंतर संस्था नियमांचे पालन करते की नाही, यासाठी प्रत्येक विभाग कार्यालयात सहायक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला अचानक भेटीगाठी घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या समितीला नियमबाह्य काम दिसल्यास ते थांबवण्यासह भूखंड संस्थेकडून काढून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
भारत-पाकिस्तान या फक्त एकाच सामन्यासाठी का आहे राखीव दिवस, जाणून घ्या खरं कारण…
