सार्वजिनक बांधकाम खात्याबरोबरच विविध सरकारी काम करणारे राज्यात तीन लाखावर आहेत. दोन वर्षात म्हणजे २०१८ व २०१९ मध्ये केलेल्या कामांची पाच हजार कोटींची बिले सरकारने दिली नाहीत. ती मिळावीत म्हणून प्रयत्न केल्यानंतर गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केवळ पाच टक्के देण्यात आली. त्यानंतर गेले दहा महिने एक रूपयाही थकीत बिल मिळाले नाही. यामुळे हे कंत्राटदार हवालदिल झाले. त्यांनी आंदोलन सुरू केले. थकित बिले मिळावीत म्हणून महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने सरकारला सोळा पत्रे दिली. मुख्यमंत्र्यांपासून ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यापर्यंत सर्वांची भेट घेतली, तरीही त्यासंदर्भात काहीच कार्यवाही झाली नाही. यामुळे हे सारे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. यातूनच एका कंत्राटदाराने आर्थिक अडचणीतून आत्महत्या केली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर गेले दहा महिने पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने या आठवड्यात साडे चारशे कोटींची बिले अदा केली आहेत. म्हणजे थकीत बिलापैकी केवळ साधारणता सात ते आठ टक्के बिले दिली आहेत. पाच हजार कोटींची थकबाकी असताना केवळ साडेचारशे कोटीवर बोळवण केल्याने कंत्राटदार अस्वस्थ आहेत. त्यांच्यासमोर फार मोठी आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या विकास कामांना कात्री लावण्यात आली आहे. जी काही कामे सुरू आहेत, त्याची बिले लवकर मिळणार नाहीत याची खात्री असल्याने कंत्राटदार निविदा भरण्यास पुढे येण्याचे धाडस करत नाहीत. जुनी बिले मिळत नाहीत, मग नवीन बिले वेळेत मिळणार नाहीत असे या कंत्राटदारांना वाटत असल्याने बहूसंख्य कंत्राटदारांनी त्याच्यावर बहिष्कार टाकला आहे. एकीकडे कंत्राटदारांना काम नसल्याने ते बेरोजगार झाले आहेत. पण दुसरीकडे निवृत्त अधिकाऱ्यांनी राज्यात स्थापन केलेल्या ३५० पेक्षा अधिक सल्लागार कंपन्यांनी लुट सुरू केली आहे.
”छोट्या कंत्राटदारांनी सात ते आठ टक्के थकित बिले देताना सरकारने बड्या कंपन्यांची मात्र सर्व बिले दिली आहेत. हा छोट्या कंत्राटदारांवर फार मोठा अन्याय आहे. तो जगावा असे वाटत असेल तर सरकारने तातडीने सर्व थकित बिले अदा करावीत.”
-मिलींद भोसले, अध्यक्ष, राज्य कंत्राटदार महासंघ
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
