सुपरटेकने फ्लॅट्सच्या नावावर खरेदीदारांकडून भरपूर पैसे वसूल केले, पण फ्लॅट दिले नाहीत, असे ईडीच्या तपासात आढळून आले. अरोरा यांनी आगाऊ घेतलेल्या पैशाचा आणि बँकेच्या कर्जातून मिळालेल्या पैशाचाही गैरवापर केल्याचेही उघडकीस आले. १९९५ साली सुपरटेक लिमिटेड सुरू करणारे आर. के. अरोरा जितक्या वेगाने यशाची शिडी चढले, तितक्याच वेगाने ते जमिनीवरही उतरले. सर्व काही पटकन साध्य करण्याची त्यांची इच्छा त्याच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा बनली आणि आज तुरुंगात जाण्याची वेळ त्याच्यावर ओढवली.
मित्रांच्या साथीने सुरू केला व्यवसाय
७ डिसेंबर १९९५ रोजी आरके अरोरा यांनी आपल्या काही मित्रांच्या साथीने सुपरटेकचा पाया घातला. सुरूवातीला रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करणारे अरोरा यांनी नागरी विमान वाहतूक, सल्लागार, ब्रोकिंग, मुद्रण, चित्रपट, गृहनिर्माण वित्त आणि बांधकाम या व्यवसायात विस्तार केला. एवढेच नाही तर स्मशानभूमीचे बांधकाम आणि विक्रीसाठी सुपरटेकने २००६ मध्ये कंपनी सुरू केली. मात्र कंपनीची नोंदणी झाल्यानंतर कंपनीने फारसे प्रभाव पाडू शकली नाही. त्याचप्रमाणे विमान वाहतूक क्षेत्रात आपला पाय रोवण्यासाठी त्यांनी एक विमानही विकत घेतले, पण, त्यांची योजना कामी आली नाही आणि विमान त्यांना परत करावे लागले.
एका वर्षात १९ कंपन्यांचा पाया घातला
आरके अरोरा यांना सुरुवातीपासूनच आपला व्यवसायाचा विस्तार करणयाची घाई होती, जी त्यांना पुढे जाऊन नडली. २०१६ मध्ये त्यांनी १९ कंपन्यांची नोंदणी केली यावरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. आरके अरोरा एकूण ३४ कंपन्यांचे मालक आहेत.
एकेकाळी नाणे खणखणीत वाजायचं
आरके अरोरा यांनी १९९९ मध्ये पत्नी संगीता अरोराच्या नावावर सुपरटेक बिल्डर्स अँड प्रमोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी सुरू केली जिने अल्पावधीतच रिअल इस्टेट क्षेत्रात धुमाकूळ घातला. कंपनीने दिल्ली-NCR मध्ये अनेक प्रकल्प सुरू केले आणि खरेदीदारांना वेळेत फ्लॅट हस्तांतरित करण्याचे वचन पूर्ण केले.
सुपरटेक हिल इस्टेट, सुपरटेक सफारी स्टुडिओ, सुपरटेक २७ हाइट्स, सुपरटेक समभाव होम्स, सुपरटेक रेनेसास, सुपरटेक द रोमानो, सुपरटेक इको व्हिलेज यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये लोकांनी खूप रस दाखवला. परंतु सुपरटेकच्या एकाच वेळी अनेक क्षेत्रांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवण्याच्या प्रयत्नामुळे त्याचा रिअल इस्टेट व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला.
कंपनी दिवाळखोर झाली
बऱ्याच दिवसांपासून सुपरटेक अडचणींचा सामना करत होती. पण २०२२ पर्यंत परिस्थिती अधिक बिकट झाली आणि सुपरटेकच्या रिअल इस्टेट कंपनीला नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने मार्च २०२२ मध्ये बँकांकडून ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तचे कर्ज न भरल्यामुळे दिवाळखोर घोषित केले होते.
सुपरटेक मोठ्या कारंजाच्या दबावाखाली दाबली गेली असून त्यांचे किमान १८ प्रकल्प निधीअभावी अपूर्ण पडून आहेत. याशिवाय घर खरेदी करणाऱ्यांकडून कंपनीने कोट्यवधी रुपये ॲडव्हान्स घेतले असून सुमारे २० हजार लोक सुपरटेककडून फ्लॅटच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, अलीकडेच कंपनीच्या अध्यक्षांवर कायदेशीर पकड घट्ट झाल्याने सुपरटेक समूहाच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.