न्या. रोहिणी आयोगाची स्थापना कधी झाली?
केंद्र सरकारनं ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दिल्ली हायकोर्टाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली रोहिणी आयोगाची स्थापना केली होती. न्यायाधीश जी. रोहिणी नेतृ्त्वातील आयोग ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ योग्य स्वरुपात सर्व जातींना मिळावा यासाठीचे निकष ठरवण्यासाठी, ओबीसी प्रवर्गातील देशभरातील २६०० जातींचं सब कॅटेगरायझेशन करण्यासाठी तसेच २७ टक्के आरक्षण त्यानुसार विभागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी रोहिणी आयोग स्थापन करण्यात आला होता. ओबीसी प्रवर्गातील यादीतील प्रभावशाली जातींसाठी एक मर्यादा निश्चित करुन या प्रवर्गातील कमजोर जातींना आरक्षणाचा लाभ दिला जावा, असा एक हेतू यामागील होता.
न्या. जी. रोहिणी यांच्या आयोगाला करोनाची लाट आणि इतर कारणांमुळं तब्बल १४ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांच्या आयोगानं ३१ जुलै २०२३ रोजी म्हणजेच आयोगाच्या कामाचा शेवटचा दिवस होता त्यादिवशी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि विकास मंत्रालयाला अहवाल सादर केला. म्हणजेच आयोगाच्या स्थापनेच्या सहा वर्षानंतर अहवाल सादर करण्यात आला.
२०१७ मध्ये रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. दिल्ली हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगानं काम केलं. त्यांच्यासोबत सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीजचे जे. के. बजाज हे कार्यरत होते. इतर सदस्यांचा देखील यामध्ये समावेश होता.
विविध माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार रोहिणी आयोगाचा अहवाल ११०० पानांचा आहे. हा अहवाल दोन भागांमध्ये आहे. पहिल्या भागात ओबीसी आरक्षणाच्या न्याय वितरणाबाबत माहिती आहे. तर, दुसऱ्या भागात देशातील २६३३ ओबीसी प्रवर्गातील जातींची माहिती, लोकसंख्येतील त्यांचं प्रमाण, आरक्षण धोरणामुळं त्यांना मिळालेल्या लाभाची माहिती संकलित करण्यात आलेली आहे.
ओबीसी आरक्षणांतर्गत तीन ते चार वर्ग निर्माण केले जावेत, अशी शिफारस अहवालात केली असल्याची माहिती माध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांमध्ये देण्यात आली आहे. ज्या जातींना आरक्षणाचा लाभ चांगल्या प्रकारे घेता आलेला नाही अशा जातींना प्राधान्य देण्यात यावं, अशी शिफारस देखील असल्याची माहिती आहे. अशा जातींची संख्या दीड हजारांच्या आसपास आहे. तर, दुसरं प्राधान्य असलेल्या गटामध्ये देखील एक हजार जातींचा समावेश आहे ज्यामध्ये त्या जातींना आरक्षणाचा लाभ एक किंवा दोन वेळा मिळालेला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील राहिलेल्या जवळपास १५० जाती ज्यांना आरक्षणाचा लाभ अधिक मिळाला आहे त्यांच्यासाठी वेगळा गट असेल, अशी शिफारस असल्याची शक्यता आहे.
पावसामुळे सामना थांबला पण डकवर्थ लुईस नियम कधी आणि कसा लागू होऊ शकतो जाणून घ्या…
जातनिहाय जनगणना मागणीला शह देण्याचा प्रयत्न
देशातील विविध राजकीय पक्षांनी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी केंद्राला लिहिलेल्या पत्रामध्ये या विषयावर चर्चेची मागणी करण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणनेची मागणी विविध राजकीय पक्षाकंडून करण्यात आलेली आहे. बिहारमधील जदयू, राजद, सपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध पक्षांची ही ही मागणी आहे. या मागणीला शह देण्यासाठी रोहिणी आयोगाचा अहवाल संसदेत मांडला जाऊ शकतो, अशा चर्चा आहेत. ओबीसी अंतर्गत वर्गीकरणाचा न्या. रोहिणी आयोगाचा अहवाल खरंच संसदेत मांडला जाणार का? हे पाहावं लागेल.
Ravi Rana : रवी राणांवर चाकू हल्ल्याचा प्रयत्न, ८ ते १० शिवसैनिक ताब्यात, ठाकरे गटानं आरोप फेटाळले, काय घडलं?
ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या प्रभावशाली जातींमधील मतदार प्रामुख्यानं भाजपचे मतादर बनलेले आहेत. त्यामुळं या अहवालाच्या माध्यमातून ओबीसीतील अति मागास आणि प्रभावशाली मागास असं वर्गीकरण फायद्याचं ठरेल का याचाही विचार भाजपला करावा लागणार आहे. यूपी आणि बिहारमधील ओबीसी प्रवर्गातील प्रभावशाली जाती सोडल्यास देशातील विविध राज्यात ओबीसीमधील प्रभावशाली घटक भाजपचे मतदार आहेत.
पाकिस्तानला विजयासाठी २० षटकांत किती धावा कराव्या लागतील, जाणून घ्या समीकरण…
