गडकरी यांनी डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त जीएसटी लावण्याचा आपला केवळ प्रस्ताव असल्याचे सांगितल्यावर तो निर्णय खरेच अंमलात आल्याप्रमाणे ज्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांनी चालवल्या त्यावर गडकरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. या प्रस्तावाबाबत आपण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समजा सीतारामन यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला असता तर भारतात डिझेल कार खूप महाग होण्याची शक्यता होती.
गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकांना प्रदूषणापासून मुक्ती मिळावी यासाठी आपण अर्थमंत्र्यांना डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त १० टक्के जीएसटी लावण्याची विनंती करणार आहोत. हा अतिरिक्त प्रदूषण कर असेल व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मसुदाही आपल्या मंत्रालयाने तयार केला आहे. गडकरींच्या या विधानानंतर अशोक लेलँड, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा या वाहन कंपन्यांच्या समभागात मोठी घसरण सुरू झाली.
‘सरकार हा कर इतका वाढवेल की, कंपन्यांना डिझेल वाहने विकणे कठीण होईल. यामुळे डिझेल वाहनांचे उत्पादन कमी करा अन्यथा कर वाढवीन’, असा इशारा गडकरी यांनी त्यांच्या स्टाइलने दिला होता.