म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: प्रदूषण वाढविणाऱ्या डिझेल वाहनांवर प्रदूषण कर म्हणून १० टक्के अतिरिक्त वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लावण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी ठेवला आहे. ‘सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स’च्या (सियाम) ६३व्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना गडकरी यांनी त्याचे सूतोवाच केले. त्याबाबतचे वृत्त मंगळवारी वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित होऊ लागल्यावर अशी वाहने तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे समभाग कोसळू लागताच खुद्द अर्थमंत्रालयही चक्रावले. त्यानंतर आपण असा कोणताही प्रस्ताव ठेवला नसल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

गडकरी यांनी डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त जीएसटी लावण्याचा आपला केवळ प्रस्ताव असल्याचे सांगितल्यावर तो निर्णय खरेच अंमलात आल्याप्रमाणे ज्या बातम्या वृत्तवाहिन्यांनी चालवल्या त्यावर गडकरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. या प्रस्तावाबाबत आपण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समजा सीतारामन यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला असता तर भारतात डिझेल कार खूप महाग होण्याची शक्यता होती.

धुळ्यात डिझेल टँकर रस्त्यात उलटला, डिझेल गोळा करण्यासाठी नागरिकांची झुंबड

गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकांना प्रदूषणापासून मुक्ती मिळावी यासाठी आपण अर्थमंत्र्यांना डिझेल वाहनांवर अतिरिक्त १० टक्के जीएसटी लावण्याची विनंती करणार आहोत. हा अतिरिक्त प्रदूषण कर असेल व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मसुदाही आपल्या मंत्रालयाने तयार केला आहे. गडकरींच्या या विधानानंतर अशोक लेलँड, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा या वाहन कंपन्यांच्या समभागात मोठी घसरण सुरू झाली.

‘सरकार हा कर इतका वाढवेल की, कंपन्यांना डिझेल वाहने विकणे कठीण होईल. यामुळे डिझेल वाहनांचे उत्पादन कमी करा अन्यथा कर वाढवीन’, असा इशारा गडकरी यांनी त्यांच्या स्टाइलने दिला होता.

मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांना धक्का, ‘दादर लोकल’ बंद होणार, १५ सप्टेंबरपासून वेळापत्रकात मोठा बदल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here