पश्चिम इम्फाळ आणि कांगपोकपी या जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागातील कांगगुई परिसरात असलेल्या इरेंग आणि करम वाफेई गावांदरम्यान मंगळवारी सकाळी हा हल्ला करण्यात आला. आदिवासी समाजातील तिघे जण डोंगराळ रस्त्याने पोन्लेन येथून लेमाकोंग येथे जात असताना सिंगदा धरणाजवळील इरेंग येथे सशस्त्र हल्लेखोरांनी त्यांना थांबवले आणि गोळीबार केला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हल्लेखोरांनी स्वयंचलित शस्त्रांचा वापर केल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गोळीबाराचा आवाज ऐकून सुरक्षा दलाचे जवान आणि लष्कराच्या पथकांनी तिथे धाव घेतली. तेव्हा त्यांना तिघांचे मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले दिसले. त्यानंतर मणिपूर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पुढील तपास सुरू केला.
हल्लेखोर बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांचे सदस्य असावेत, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या एका चौकीवरील जवानांना पोलिसांचा गणवेश परिधान केलेल्या सुमारे ३० जणांच्या गटाची हालचाल या भागात दिसली होती. याआधी युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), कांगलेई यावोल कानबा लुप (केवायकेएल) आणि पीपल्स रिव्होल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलेइपाक (पीआरईपीएके) या बंदी घातलेल्या दहशतवादी गटांच्या सदस्यांनी मणिपूर पोलिसांचा गणवेश परिधान करून आदिवासींवर हल्ले केलेले आहेत.
सत्ताधारी २३ आमदार केंद्रीय नेतृत्वाला भेटणार
मणिपूरमधील सत्ताधारी भाजपच्या २३ आमदारांनी राज्याच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्याचे वचन देणाऱ्या ठरावावर स्वाक्षरी केली असून हे आमदार केंद्रीय नेतृत्वालाही भेटणार आहेत. राज्यातील सद्यस्थितीवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्यासाठी हे आमदार केंद्रीय नेतृत्वाची मनधरणी करणार आहेत. विशेष म्हणजे, ठरावावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांचा समावेश नाही.
माजी लष्करी अधिकाऱ्याला संरक्षण
मणिपूरमध्ये दाखल दोन गुन्ह्यांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी लष्करी अधिकारी व एका प्राध्यापकाला कडक कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे. लष्करातील निवृत्त कर्नल विजयकांत चेन्जी यांच्या जानेवारी २०२२मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकातील मजकुराच्या आधारे मणिपूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. तर, सार्वजनिकरित्या केलेल्या कथित भाषणाच्या आधारे प्राध्यापक हेन्मिनलुन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आपल्यावरील गुन्हे रद्द करून संरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या स्वतंत्र याचिका या दोघांनी केल्या आहेत. त्यावर पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कडक कारवाई करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे.
देशातील ४० टक्के खासदारांवर गुन्हे, केरळमधील नेते आघाडीवर, महाराष्ट्राचा नंबर कितवा? जाणून घ्या
