मुस्तफा आतार, पुणे : पुणे शहराभोवतच्या रिंग रोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, आता उर्वरित जमिनीचे सक्तीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. या ५२५ हेक्टरच्या जागेचे सक्तीचे संपादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) या संदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराभोवती १७३ किलोमीटर लांबीचा हा रिंगरोड आहे. पश्चिम रिंगरोडसाठीच्या जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. पश्चिम भागासाठी सुमारे सातशे हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. त्यापैकी ४९१ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यासाठी संमती दिली असली तरी त्या संमतीमध्ये अडथळे आहेत. एका गटातील काही सातबाऱ्यावर असलेल्या कुटुंबीयांमधील नातेवाईकांनी संमती देताना सरसकट दिली नाही. संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांनी जागेच्या बांधावर असलेल्या बागेतील झाडे, विहिरी यांचे मूल्यांकन करण्याची तसेच त्या झाडांचे कुटुंबीयांमध्ये विभाजन करण्याची जबाबदारी भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. संमतीमध्ये अडथळे आल्याने आत्तापर्यंत १६० हेक्टरचे संपादन होऊ शकले आहे. त्यासाठी ८३० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत उर्वरित ५२५ हेक्टर क्षेत्राचे सक्तीने संपादन करावे लागणार आहे. त्याचे निवाडे घोषित करून सक्तीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना चौपट रक्कम देण्यात येणार आहे. त्यांना नोटिसाही दिल्या जाणार आहेत. सक्तीच्या संपादनाबाबत येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ‘राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून भूसंपादनासाठी एक हजार कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली होती. त्यापैकी ८३० कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. सक्तीचे भूसंपादन सुरू झाल्यावर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने रक्कम हस्तांतरीत करावी लागेल. जिल्हा प्रशासनाला आता अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाकडे तोंडी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र लेखी प्रस्ताव लवकरच देण्यात येणार आहे,’ असे भूसंपादन समन्वयक प्रवीण साळुंखे यांनी सांगितले.निवाड्याच्या प्रती दिल्याशिवाय मिळेना पैसासंमती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या निवाड्याच्या प्रती दिल्याशिवाय राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून पैसे दिले जात नसल्याचे महसूलातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवाडा जाहीर करून किती शेतकऱ्यांचा निवाडे दिले आहे याच्या प्रती संबंधित तालुक्याच्या भूसंपादन अधिकाऱी अथवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागत आहेत. त्याशिवाय रस्ते विकास महामंडळ पैसे हस्तांतरीत करीत नाही, असा अनुभव आल्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
