धर्मवीर नगर सोसायटी, सप्तश्रुंगी सोसायटी आणि श्री सेवालाल सोसायटी यांनी ज्येष्ठ वकील अनिल सिंह व अॅड. संदेश पाटील यांच्यामार्फत वृषाली कलाल यांच्या मूळ जनहित याचिकेत अर्ज करून दिलासा देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे. ठाणे मनोरुग्णालयातील प्रश्नांच्या निमित्ताने वृषाली कलाल यांनी जनहित याचिका केल्यानंतर मनोरुग्णालयासाठी दान म्हणून देण्यात आलेल्या ७५ एकर जमिनीपैकी दहा एकर जमिनीवर झोपडीधारकांचे अतिक्रमण असल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर ‘कोणत्याही परिस्थितीत अन्य त्रयस्थांना यापुढे जमीन वितरण करू नये’, असा अंतरिम आदेश न्या. नरेश पाटील व न्या. सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने १२ ऑगस्ट, २०१५ रोजी दिला होता. त्या अंतरिम आदेशामुळे एसआरए प्राधिकरणाकडून आमच्या एसआरए प्रकल्पांसाठी तत्वत: परवानगी असूनही ते पुढे जाऊ शकत नाही, असे गाऱ्हाणे झोपडीधारकांच्या सोसायट्यांनी अॅड. सिंह यांच्यामार्फत न्या. शुक्रे व न्या. पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत मांडले.
आमचा संवाद ‘सोशल मीडिया’वरून चुकीच्या पद्धतीने फिरवला, मराठा बांधवांनी अपप्रचाराला बळी पडू नये: मुख्यमंत्री
‘एसआरए कायद्याप्रमाणे आम्हाला संरक्षण असून आमचे पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. आमच्या झोपडपट्ट्या या सखल भागांत असल्याने दरवर्षी पावसाळ्यात झोपड्या पाण्याखाली जातात. त्यामुळे लवकरात लवकर एसआरए प्रकल्प मार्गी लागून आमचे इमारतींमध्ये पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. अन्यथा आमच्यापैकीच अनेकांवर ठाणे मनोरुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ येईल. नव्या प्रस्तावित ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या प्रकल्पामुळेही आमच्या हक्कांना बाधा पोचणार आहे. आमचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हायला हवे. त्यामुळे न्यायालयाने २०१५मधील आदेशाबाबत स्पष्टीकरण करून सुधारित आदेश करावा आणि आमच्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा करावा’, असेही म्हणणे झोपडीधारकांनी अॅड. सिंह यांच्यामार्फत मांडले. तसेच सद्यस्थितीचे काही फोटोही न्यायालयाला दाखवले.
२६ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
‘झोपडीधारकांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हायला हवे, असा काही नियम नाही आणि तशी कायदेशीर तरतूदही नाही. परंतु, एसआरए कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे पात्र झोपडीधारकांना संरक्षण असल्याने त्यांचे हक्क आहेत. दुसरीकडे मध्य रेल्वेच्या मुंबई लोकलने दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो लोकांचे हित लक्षात घेता नव्या ठाणे स्थानकाचीही उभारणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या प्रकरणात समतोल साधणे गरजेचे आहे’, असे म्हणणे याप्रश्नी न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी नेमण्यात आलेले ज्येष्ठ वकील मिहिर देसाई यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. अखेरीस, ‘हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याने २६ सप्टेंबर रोजी प्राधान्याने अर्जांवर अंतिम सुनावणी घेण्यात येईल’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
‘पळाले रे पळाले… आमदार पळाले’, आंदोलकांची कार्यालयावर धाड, नागपुरात काय घडलं?
казино онлайн