नवी दिल्ली: सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने विचारार्थ मोठ्या पीठाकडे पाठवले आहे. यावेळी पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमांत बदल करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
