मराठा समाजास कोणत्याही स्थितीत सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये आणि ओबीसीकरण करू नये, या मागणीचा पुनरुच्चार करून डॉ. तायवाडे म्हणाले, ‘रवींद्र टोंगे यांचे चंद्रपूर येथे उपोषण सुरू आहे. सरकारकडून अद्याप कोणताच संदेश आलेला नाही. घटनात्मक अधिकारासाठी सुरू असलेले अन्नत्याग सत्याग्रह दडपण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला. कार्यकर्त्यांनी त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले. सरकार वा प्रशासनाने आंदोलनावर कोणताही दबाव आणू नये, चर्चा करावी आणि ४०० जातींवर अन्याय होणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी. स्वातंत्र्यापासून ओबीसींना सर्वच राजकीय पक्षांनी गृहीत धरले आहे. १९५२ साली न्याय मिळायला हवा होता. अखेर मंडल आयोगामुळे काही प्रमाणात अन्याय दूर झाला. ओबीसी समाज आता जागा झाला आहे. सर्व राजकीय पक्षाचे नेते एक झाले आहेत.’
उपोषण संपलं पण सरकारने GR बदलला नाही तर ९९ टक्के मराठ्यांना आरक्षण मिळणे अशक्य!
‘आंदोलन म्हणजे कोणत्या एका पक्षाचे वा समाजाचे नाही. राजकारणाचाही संबंध नाही. ओबीसींवर होणारा अन्याय सहन केला जाणार नाही. यासाठी सर्व पक्षाचे नेते एकत्र आहेत. भाजपचाही समाजाला पूर्ण पाठिंबा आहे’, असे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर कोहळे म्हणाले.
‘मराठा’चे भूत!
सरकार एका जातीच्या मागे फिरत आहे. मात्र, ओबीसीतील ४०० जातींकडे लक्ष नाही. सरकारला आतापर्यंत ओबीसी माहिती नव्हते. मराठा-मराठा भूत त्यांच्या अंगात शिरले आहे. ते निघाले की ओबीसींकडे येतील. ६० टक्के समाज आहे, राज्यकर्त्यांना आमची मते नकोतद का, असा सवालही डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला.
कोणत्या अटींवर उपोषण मागे?
मनोज जरांगे यांचे उपोषण कोणत्या अटींवर थांबवले, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर करावे, अशी मागणी डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केली. उपोषणकर्त्यांना दिलेल्या आश्वासने जनतेला कळणे आवश्यक आहे. जरांगे यांनी पाच मागण्या केल्या होत्या. त्या सरकारने मान्य केल्या, असे समजणे चुकीचे होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा आरक्षण देणार: देवेंद्र फडणवीस
सोमवारी मोर्चा
सर्वशाखीय कुणबी ओबीसी आंदोलन कृती समिती व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने ओबीसींच्या मागण्यांसाठी सोमवार, १८ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाद्वारे धडक देण्यात येणार आहे. दुपारी १ वाजता संविधान चौकातून मोर्चास प्रारंभ होईल. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवणार आहे, असेही डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
