दोषी लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालावी, सुप्रीम कोर्टाकडे शिफारस

सध्या दोषी लोकप्रतिनिधींना शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांनंतर निवडणूक लढवता येते. याविरोधात अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झालेल्या नेत्यांना चुकीची सवलत देण्यात आली आहे. असा दोषी नेता शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर सहा वर्षांनी निवडणूक लढविण्यास पुन्हा पात्र ठरतो. ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवण्यात यावी’, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. यासाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील हन्सारिया यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. याबाबत हन्सारिया यांनी अहवाल सादर केला आहे.

‘गुन्हेगारी प्रकरणात शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवले जाते. तो नोकरीत कार्यरत असल्यास शिक्षा होताच त्यास बडतर्फ केले जाते. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किंवा केंद्रीय दक्षता आयोगासारख्या संस्थांमध्येही शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला कोणत्याही पदासाठी अपात्र मानले जाते. अशा स्थितीत राजकीय नेत्यांनाच विशेष सूट देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. शिक्षा झालेल्या अशा गुन्हेगारांना संसदेत किंवा विधानसभेत बसून इतरांसाठी कायदे बनवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये’, असे हन्सारिया यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

बिहार, उत्तर प्रदेश आघाडीवर:

देशभरात खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. बिहार व उत्तर प्रदेशातील नेते या यादीत बहुसंख्य आहे. देशभरात नोव्हेंबर, २०२२पर्यंत खासदार आणि आमदारांविरुद्ध ५१७५ प्रलंबित खटले आहेत. ही संख्या सन २०१८मध्ये ४१२२ होती. त्यातही उत्तर प्रदेशात नोव्हेंबर, २०२२पर्यंत खासदार आणि आमदारांविरुद्ध १३७७ खटले प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल बिहारमध्ये या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध ५४६ खटले प्रलंबित आहेत.

म्हाडाचे घर घ्यायचेय? आजपासून करता येणार अर्ज, अशी असेल प्रक्रिया, वाचा सविस्तर