सुप्रिया सुळेंच्या त्या प्रश्नावर अजितदादांनी हात जोडत काढता पाय घेतला…!
सीमाभागातील बराच ऊस कर्नाटकासह अनेक राज्यातील कारखान्यांना जातो. यंदा तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा हंगाम दोनअडीच महिन्यातच गुंडाळावा लागेल. तसे झाल्यास कारखाने आर्थिक अडचणीत येणार असून शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळणे कठीण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा ऊस निर्यातीला बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घातला आहे. पूर्ण हंगामासाठी हा निर्णय आहे.
यंदा कारखाने उशिरा सुरू होणार आहेत. तत्पूर्वीच इतर राज्यात ऊस घातला जाऊ नये यासाठी तातडीने निर्यातबंदी घालण्यात आली आहे. याचा फायदा काही प्रमाणात राज्यातील कारखान्यांना होणार असला तरी प्रत्यक्ष उत्पादनात मात्र सुमारे पंधरा टक्के घट होण्याची चिन्हे आहेत.
‘ऊस उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात बंदीचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे हंगाम काही दिवस वाढणार असल्याने थोडा तरी आधार मिळणार आहे,’ असं जवाहर साखर कारखान्याचे चेअरमन प्रकाश आवाडे यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील साखर उद्योग
२०२२-२३ हंगाम २०२३-२०२४ हंगाम (अपेक्षित)
ऊस लागवड क्षेत्र १६ लाख हेक्टर १४ लाख ३७ हजार हेक्टर
ऊस गाळप १३२०.३१ लाख टन ९७० लाख टन
साखर उत्पादन १०५ लाख टन ९४ लाख टन
सरासरी साखर उतारा १०.४० ९.५० ते १०
गळित हंगाम १३० ते १५० दिवस १००ते ११० दिवस
दरम्यान, यंदा दोन लाख हेक्टर ऊस लागवड कमी झाले आहे. यामुळे एक हजार ७८ लाख टन ऊस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. जी गतवर्षीपेक्षा फार कमी आहे.
