के. चंद्रशेखर राव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती करणारं पत्र लिहिलं आहे. महिलांना ससंदेत आणि विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
के. चंद्रशेखर राव यांनी भारत राष्ट्र समितीच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत या संदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती दिली. या बैठकीत महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण मिळावं या मागणीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळावं अशा आशयाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारनं या प्रकरणी पावलं उचलून निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका भारत राष्ट्र समितीनं केली आहे.
भारताने पाकिस्तानला दिला सर्वात मोठा धक्का, पराभवानंतर जखमेवर मीठ चोळलं…
केंद्र सरकारनं या संदर्भात निर्णय आगामी विशेष अधिवेशनात घ्यावा, असं पत्र भारत राष्ट्र समितीच्या वतीनं के. चंद्रशेखर राव यांनी नरेंद्र मोदींना लिहिलं आहे. तेलंगाणा राज्यात सरकारनं महिलांना शासकीय नोकरी, प्रशासन आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिल्याचं राव यांनी म्हटलं आहे.
के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगाणाच्या विधानसभेनं २०१४ मध्ये यासंदर्भातील एक ठराव बिनविरोध मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारनं त्याला अद्याप मंजुरी दिली नसल्याचं म्हटलं आहे. तेलंगाणाच्या विधिमंडळात १४ जून २०१४ ला केंद्र सरकारला विनंती करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. संसदेत आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात यावा, असा तो ठराव होता, के. चंद्रशेखर राव यांनी म्हटलं आहे.
उसाबाबत महत्त्वाची बातमी: परराज्यात निर्यात करण्यास महाराष्ट्र सरकारने बंदी घातली, कारण…
भारत राष्ट्र समितीच्या वतीनं आम्ही यासंदर्भात पुन्हा विनंती करत आहोत, येणाऱ्या विशेष अधिवेशनात संसद आणि विधिमंडळातील महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाला मंजुरी देण्यात यावी, असं के.सी.आर यांनी म्हटलं.
दरम्यान, भारत राष्ट्र समितीच्या आमदार के. कविता यांनी ५ सप्टेंबरला ४७ राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना या संदर्भातील पत्र लिहिलं आहे. राजकीय मतभेद बाजुला ठेवून भूमिका घ्यावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
Mumbai Local : दादर स्टेशनमधील फलाटांचे क्रमांक बदलणार; लोकल फेऱ्यांच्या वेळेतही बदल, असे आहे नवे वेळापत्रक
