म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर : सात वर्षाच्या कालखंडानंतर आज, शनिवारी छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय राबवावयाच्या विकास योजनांचे विविध प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, ते सुमारे ५५ हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्राप्त प्रस्तावापैकी काही निवडक प्रस्तावांचा विचार बैठकीत होईल व विभागासाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले जाईल, अशी शक्यता आहे.

मराठवाड्यातील सिंचन, शिक्षण, आरोग्यसह विविध क्षेत्रांतील अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे असून, हे पाहता सत्ताधारी मराठवाड्याला कसा न्याय देणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सन २०१६च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडाच्या विकासाला उभारी देण्यासाठी ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांचा कालबद्ध कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली होती. मराठवाड्याचा आरोग्य, सिंचन, रस्ते यासह विविध क्षेत्रांतील अनुशेष अद्याप भरून काढणे बाकी आहे. त्यासाठी भरीव अशी तरतूद करण्यासाठी, ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी ओरड केली जात आहे. मराठवाड्यातील प्रश्नांवर चर्चा करून ठोस तरतूद करण्यासाठी येथे वर्षातून किमान एकदा तरी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी नेहमीची आहे. परंतु, अपवाद वगळता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नियमित बैठका काही झाल्या नाहीत.

शहरात २००८मध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर दुसऱ्या बैठकीसाठी आठ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली. चार ऑक्टोबर २०१६ रोजी येथे बैठक झाली. त्यानंतर सहा वर्षे १० महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर आज, शनिवारी येथील स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीच्या अनुंषगाने प्रत्येक जिल्ह्याने आपापल्या जिल्ह्यातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची स्थिती, जिल्हानिहाय राबवावयाच्या विकास योजनांचे प्रस्ताव तयार करावेत, लागणाऱ्या निधीबाबत माहिती द्यावी; तसेच जिल्ह्याचा आणि विभागाचा विकास होण्याच्या दृष्टीने हे प्रस्ताव तयार करून सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आहेत. विविध कामांचे सुमारे ५० ते ५५ हजार कोटींचे हे प्रस्ताव असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कोणत्या कामांचे प्रस्ताव?

दळणवळण, सिंचन, कृषी, वैद्यकीय महाविद्यालय, गरवारे क्रीडा संकुल आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनविणे, रिंग रोड बनविण्यासह जलसंपदा खात्याने विभागात १,३११ कोटी खर्चातून सहा नवीन प्रकल्पांचे प्रस्ताव बैठकीसमोर ठेवले जातील, असे समजते. तब्बल पावणेअकरा कोटी खर्चाच्या ११ जुन्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे प्रस्ताव आहेत. विभागीय प्रशासनाने जिल्हा परिषद अंतर्गत शालेय शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभागाचे १,८०० कोटींचे स्वतंत्र प्रस्ताव दिले आहेत. ७३ प्रस्ताव प्रशासकीय असून, सरकारमध्ये सत्तेत असलेल्या खासदार, आमदारांचे स्वतंत्र प्रस्ताव सीएमओ कार्यालयाकडे गेल्याचे सांगण्यात आले आहे. क्रीडा, उद्योगासाठी अनुक्रमे ६०० व २५० कोटींच्या निधीचे प्रस्ताव असल्याचे समजते. याबाबत अधिकृत माहिती देण्यास प्रशासनाने मात्र नकार दिला.
छ.संभाजीनगरला छावणीचं स्वरुप; ४ हजार पोलीस तैनात; मंत्रिमंडळ बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन
मराठवाड्यास अंदाजे काय मिळेल?
कृषी : ५०० ते ६०० कोटी
सिंचन प्रकल्प : २० ते २२ हजार कोटी
बांधकाम विभाग : १० ते १२ हजार कोटी
वैद्यकिय शिक्षण : ५०० कोटी
क्रीडा संकुलांसाठी : ६०० कोटी
उद्योग सुविधांसाठी : २०० ते ३०० कोटी
महापालिकांसाठी : १ हजार कोटी
जिल्हा परिषद : २ हजार कोटी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here