टाटा सन्सची अंदाजे किंमत ११ लाख कोटी रुपये आहे. अशाप्रकारे कंपनीतील पाच टक्के स्टेकचे मूल्य सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये होईल. म्हणजेच कंपनीने आयपीओ आणण्याचे ठरवले तर तो देशातील सर्वात मोठा इश्यू असेल. आत्तापर्यंत भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजे LIC ने २१ हजार कोटी रुपयांचा सर्वात मोठा आयपीओ आणला होता.
आरबीआयने वाढवली टाटांची चिंता
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी अप्पर श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या १५ NBFC ची यादी जाहीर केली ज्यात टाटा सन्सचा समावेश करण्यात आला. अशा स्थितीत आरबीआयचा NBFC टॅग टाळण्यासाठी कंपनी इतर पर्यायांचा विचार करू शकते.
आरबीआयच्या नियमांनुसार अप्पर स्तराच्या यादीत समाविष्ट एनबीएफसींना कठोर नियमांचे पालन करावे लागते आणि यामध्ये अधिसूचनेच्या तीन वर्षांच्या आत लिस्टिंगचा देखील समाविष्ट आहे. आरबीआयने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पहिल्यांदा ही यादी जाहीर केली, त्यानंतर टाटा सन्सने आरबीआयकडून सूट मिळण्याच्या शक्यतांचा शोध घेतला.
टाटा समूहाकडे पर्याय काय
एका विश्लेषकाने सांगितले की, टाटा सन्सचे शेअर्स आयपीओद्वारे लिक्विड करन्सीमध्ये रूपांतरित केल्यास मूल्यांकनाच्या आघाडीवर समस्या निर्माण होईल, कारण गुंतवणूकदार साधारणपणे होल्डिंग कंपन्यांमध्ये सूट लागू करतात. तथापि आरबीआयच्या अधिसूचनेच्या टाटा सन्सकडे अटी पूर्ण करण्यासाठी वेळ असला तरी सूत्रांचे म्हणणे आहे की कंपनी आरबीआयचे नियम टाळण्यासाठी इतर पर्यायांचा शोध घेऊ शकते.
आरबीआयच्या नियमांनुसार अप्पर स्तरावरील NBFC ला अधिसूचनेच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत त्यांच्या नियमांबाबत बोर्ड-मंजूर रोड मॅप तयार करावा लागेल. दरम्यान, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने अशी काही योजना केली आहे की नाही याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही.