राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणार; आरक्षणाला लावली कात्री
रोहित पवारांनी ट्विटमध्ये काय म्हटलं आहे?
एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले सिरियस आणि काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ % सर्व्हिस चार्ज देतं. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजे महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनी वाल्यांनी फुकटात दलाली खायची. समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटीचे पगार केले तर १५०० कोटी खाजगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?
सरकारची कंत्राटी नोकर भरती तरुणांचे शोषण करणारी, निर्णय लगेच मागे घ्या अन्यथा… काँग्रेसचा एल्गार
यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे.
दोन चार लोकांच्या खाजगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे.
