पगार १० हजार असला तर पोरांच्या हातात किती येणार? कंत्राटी धोरण युवकांच्या मुळावर, रोहित पवारांची ‘आकडेमोड’
संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस, ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून महाराष्ट्राचे विकासाभिमुख काम करत आहेत असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने ‘वन नेशन वन मार्केट’चे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पिके अपवाद नाही. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही अशी भूमिकाच ट्रिपल इंजिन सरकारने कशी घेतली? असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
सुप्रिया सुळेंच्या त्या प्रश्नावर अजितदादांनी हात जोडत काढता पाय घेतला…!
एक तर केंद्र सरकारच्या धोरणावर आमचा विश्वास नाही, असं सरकारने जाहीर करावं अथवा परराज्यातील ऊस निर्यातबंदीचा आदेश मागे घ्यावा. मुळामध्ये असे निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे का याचे आत्मपरीक्षण सरकारने करावे. आम्ही वारंवार पाठपुरावा करूनही मागील तीन वर्षाचा हिशोब साखर कारखानदारांकडून घेऊ शकलेले नाही. तो हिशोब जर घेतलेला असता तर शेतकऱ्यांना एफआरपीहून अधिक पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले असते. राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही उसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार हिम्मत असेल तर तुम्ही अडवून दाखवा, असं चॅलेंजच त्यांनी सरकारला दिलं आहे.
कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मोठा निर्णय
शेजारच्या कर्नाटक सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ज्या कारखान्यांकडे डिसलरी आहे, त्या कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिसलरी नाही त्यांनी १५० रूपये जादा दर द्यावा असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बेंगलोर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले. महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय केले? शेतकऱ्याला कायद्याने मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल, त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
