मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकारपरिषदेच्या आधी शिवसेना उद्धवा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेसाठी जाणार असल्याचे म्हटले होते. संजय राऊत पत्रकार परिषदेला जातील का याची उत्सुकता होती. जेव्हा प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद सुरू झाली तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांचे प्रश्न सुरू असताना अचानक राऊत नाही आले का,असा प्रश्न विचारला. मुख्यमंत्र्यांनी विचारलेल्या उपस्थितांना आश्चर्य वाटले. पण नंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अन्य एक राऊतांचे नाव घेत ते कुठे आहेत असे विचारले. मुख्यमंत्र्यांचा रोख संजय राऊतांकडे होता.
संजय राऊतांनी मी संपादक आहे आणि वार्ताहरही आहे, त्यामुळे माझी इच्छा झाली तर मी जाईन असे म्हटले होते. पण मी गेल्यास गोंधळ होणार असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे संजय राऊत मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेला जातील की नाही हे स्पष्ट झाले नव्हते. पत्रकार परिषदेत संजय राऊत न दिसल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राऊतांना टोला लगावला.
संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :-
– मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर .
– अंबाजोगाई तालुक्यात लाल कंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जतन करणार
– छत्रपती संभाजीनगरला फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना
– ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद. मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ.
– हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय. ४८५ कोटी खर्चास मान्यता
– राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन. १२.८५ कोटी खर्च
– सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार
– समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ.
– राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय.
– सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय
– परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
– परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय
– परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र. सोयाबीन उत्पादनास गती येणार
– सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय
– नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय
– धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा
– जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटीस मान्यता
– गोर (बंजारा) समाज भवनासाठी नवी मुंबई येथे भूखंड देणार
– राज्यात ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण’ अभियान राबविणार२००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेतील कार्यरत आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशाचा लाभ