गेल्या वर्षी अतिपावसाने साखर उद्योगावर परिणाम झाला. यावेळी ऊसक्षेत्रात तो वेळेत न बरसल्याने दणका बसणार आहे. आजही अनेक भागात दुष्काळस्थिती आहे. शिवाय लागवडीतही घट झाली आहे. पावसाने ओढ दिल्याने उसाची वाढही खुंटली आहे. याचा परिणाम उताऱ्यावर होणार आहे. यंदाही दोनशेवर कारखान्यांचा हंगाम सुरू होणार असला तरी १२० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस हंगाम सुरू ठेवणे कठीण होणार आहे. कमतरता भासणार असल्याने लवकरात लवकर कारखाने सुरू करून उसाची पळवापळवी होणार हे नक्की आहे. सीमाभागातील बराच ऊस कर्नाटकासह अनेक राज्यातील कारखान्यांना जातो. यंदा तसे झाल्यास महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा हंगाम दोन-अडीच महिन्यातच गुंडाळावा लागेल. तसे झाल्यास कारखाने आर्थिक अडचणीत येणार असून शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळणे कठीण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा ऊसनिर्यातीला बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घातला आहे. पूर्ण हंगामासाठी हा निर्णय आहे. परंतु याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने विरोध केला आहे. याशिवाय अनेक कारखाने बहुराज्यीय आहेत, त्यांना ही बंदी लागू होत नाही. त्यामुळे परराज्यात ऊस जाण्याची शक्यता जास्त आहे.
यंदा कारखाने उशिरा सुरू होणार आहेत. तत्पूर्वीच इतर राज्यात ऊस घातला जाऊ नये यासाठी तातडीने निर्यातबंदी घालण्यात आली आहे. याचा फायदा काही प्रमाणात राज्यातील कारखान्यांना होणार असला तरी प्रत्यक्ष उत्पादनात मात्र सुमारे पंधरा टक्के घट होण्याची चिन्हे आहेत.
‘निर्यातबंदीचा निर्णय स्वागतार्ह’
ऊस उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असल्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातबंदीचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे हंगाम काही दिवस वाढणार असल्याने थोडा तरी आधार मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया जवाहर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रकाश आवाडे यांनी दिली. तर, जेथे चांगला दर मिळेल, त्या राज्यात आम्ही ऊस पाठवणार, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
राज्यातील साखर उद्योगाची स्थिती
२०२२-२३ हंगाम/२०२३-२०२४ हंगाम (अपेक्षित)
ऊस लागवड क्षेत्र १६ लाख हेक्टर/१४ लाख ३७ हजार हेक्टर
ऊस गाळप १३२०.३१ लाख टन/९७० लाख टन
साखर उत्पादन १०५ लाख टन/९४ लाख टन
सरासरी साखर उतारा १०.४०/९.५० ते १०
गळित हंगाम १३० ते १५० दिवस/१०० ते ११० दिवस
जनतेच्या प्रश्नांवर ‘एल्गार’; विविध मागण्यांसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर धडकले मोर्चे
