सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता त्यांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यांनी असं करायला नको होतं, असं म्हटलं. तुषार मेहता विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं ११ मे रोजी निकाल दिल्यानंतर विधानसभा ध्यक्षांनी काय केलं? आम्ही त्यांना वाजवी वेळेत निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.
महिने उलटले पण…, विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर सुप्रीम कोर्टाची नाराजी अन् महत्त्वाचे निर्देश
शिवसेनेचे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५६ आमदार निवडून आले होते. ५६ आमदारांसंदर्भात दोन्ही गटांकडून एकमेकांविरोधात ३४ याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी अध्यक्षांनी या प्रकरणी एका आठवड्यात अध्यक्षांनी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंदर्भात सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश दिले. विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाचा दोन आठवड्यात अहवाल सादर करावा, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
उद्धव ठाकरे यांच्यावतीनं कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ११ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं निकाल दिल्यानंतर आमचे प्रतिनिधी अध्यक्षांकडे गेले त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर ४ जुलै रोजी याचिका आम्ही दाखल केली. त्याबाबत १४ ला नोटीस देण्यात आली. १८ सप्टेंबरला सुनावणी होणार असल्यानं चार दिवस अगोदर १४ सप्टेंबरला अध्यक्षांनी सुनावणी घेतली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी परिरिष्ठ दाखल न केल्यानं पुढील तारीख न देता सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात आली, असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टापुढं मांडलं. शिंदे गटाच्या वकिलांनी शेकडो पानांची उत्तर दाखल केल्याचं म्हटलं. ही सर्व प्रक्रिया फार्स असल्याचं कपिल सिब्बल म्हणाले. दहाव्या परिशिष्ठानुसार अध्यक्षांना न्यायाधिकरण म्हणून काम करावं लागतं. न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन यांनी एका प्रकरणात दहाव्या अनुसुचीनुसार निर्णय घेताना तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली होती, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर विधानसभा अध्यक्षांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला.
Mumbai Metro: मेट्रोने प्रवास करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कनेक्टिव्हिटीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड काय म्हणाले?
आतापर्यंत या प्रकरणात काही घडलं नाही. तुम्ही अनिश्चित काळापर्यंत सुनावणी घेतो असं म्हणाल तसं होणार नाही. तुम्ही तारखा द्यायला हव्यात, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. विधानसभा अध्यक्ष दहाव्या अनुसुचीनुसार न्यायाधिकरण आहेत, ते आमच्या कोर्टाच्या कक्षेत येतात. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा विधानसभा अध्यक्षांनी आदर राखायला हवा. ११ मेनंतर महिने उलटले फक्त नोटीस देण्यात आले, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली आहे.
गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने उद्या शेअर बाजार बंद राहणार का? जाणून घ्या सुट्ट्यांची संपूर्ण माहिती
शिंदे गटाच्या वकिलांनी काय मांडलं?
एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या आमदारांच्या वतीनं नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. उद्धव ठाकरे गटाकडून कागदपत्र वेळेत न दिली गेल्यानं उशीर होत असल्याचा त्यांनी युक्तिवाद केला.
सरन्यायाधीशांनी यानंतर या प्रकरणी सुनावणी दोन आठवड्यांनतर घेण्याचं निश्चित केलं. आम्हाला या प्रकरणाच्या स्थितीचा अहवाल द्या, हे प्रकरण अनिश्चित काळ सुरु ठेवलं जाऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी अध्यक्षांनी वाजवी वेळात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाचे आणि अध्यक्षांचे संबंध सलोख्याचे असावेत. विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या निकालाचा आदर करायला हवा होता. विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरण सुनावणीसाठी एका आठवड्यापेक्षा अधिक वेळ लावू नये. काही कागदपत्र आवश्यक असतील त्याच्या सॉफ्ट कॉपी दिल्या जाव्यात आणि दोन आठवड्यात अहवाल द्यावा, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले.
दरम्यान, आपल्याकडून कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई झालेली नाही. आजच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत मिळालेली नाही. आदेशाची प्रत मिळाली की त्याचा अभ्यास करुन प्रक्रियेप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
