माहिती दडवली, नोंदणी स्थगित; महारेराची कारवाई; प्रकल्पाची जाहिरात, घर विक्रीवर बंदीराज्यातील ग्रामीण, शहरी भागातील सर्व जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी दत्तक शाळा योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यातून समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक कंपन्यांकडून देणगी घेऊन त्यांची नावे शाळांना द्यायची आहेत. त्यांनी दिलेल्या देणगीतून उपक्रम राबवायचे आहेत. गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला सरकारने याबाबतचा आदेश लागू केला आहे. खासगीकरणाचा श्रीगणेशाच यानिमित्ताने झाला आहे. शाळा दत्तक देण्यासाठी राज्य, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद पातळीवर समित्या स्थापल्या आहेत. देणगीदारांकडून प्रस्ताव मागवून ही समिती शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय घेणार आहे.
शाळा दत्तक घेतल्यानंतर देणगीदाराने त्याचे पालकत्व स्वीकारायचे आहे. गरजेनुसार वस्तू पुरविण्याची त्याची जबाबदारी असणार आहे. त्याने इच्छा व्यक्त केल्यास त्याचे नाव शाळेला देण्यात येणार आहे. हे नाव किती वर्षे असेल, हे त्याने दिलेल्या देणगीवर ठरणार आहे. सरकारने यासाठी दरफलकच जाहीर केले आहे. दरम्यान, शिक्षक, सरकार आणि कंपन्या मुलांना गुणात्मक शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे शाळांतील पायाभूत सुविधांचा विकास होईल. यात पारदर्शकता राहण्यासाठी केवळ वस्तू आणि सेवांच्या स्वरूपात मदत शाळांना देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
शिक्षणासाठी पैसे खर्च करण्याची सरकारची जबाबदारी असताना ते टाळण्यासाठीच ही दत्तक योजना असून शाळा खासगीकरणाचा डाव आहे, असे शिक्षक भारती पुणे विभागाचे अध्यक्ष दादासाहेब लाड यांनी म्हटले आहे. शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख कार्यवाहक जालिंदर देवराम सरोदे यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, शाळा दत्तक घेण्याचा निर्णय गंभीर असून शाळांच्या खासगीकरणाचा हा डाव आहे. यामुळे गोरगरीब, वंचित, उपेक्षित, दलितांचे शिक्षण संकटात आलेले आहे. आम्ही रस्त्यावरची लढाई सुरू असून शिक्षकांचे प्रशिक्षण एससीआरटीमार्फत घेतले जाते. कंपन्यांकडे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी दिल्यास त्या त्यांचा अजेंडा रेटतील.
शाळा दत्तक देऊन त्यांना व्यक्ती, कंपन्यांचे नाव जोडण्याबाबतचा उद्देश स्पष्ट होत नाही. कंपन्यांना शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी दिल्यास शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या डायट आणि एससीईआरटी या संस्थांचे काम संपण्याची भीती आहे, असे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत गरीबांची मुले शिकतात. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. लोककल्याणकारी राज्यात शाळा दत्तक घेणाऱ्या कंपन्या कायद्याला उत्तरदायी राहतीलच, याची खात्री देता येत नाही. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा. अन्यथा या निर्णयाला सनदशीर मार्गाने विरोध केला जाईल, असे शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते भाऊ चासकर म्हणाले आहेत.
Ganeshotsav 2023: मुंबईत उत्सवरंग…परमानंद, गणरायाच्या स्वागतासाठी भक्त सज्ज; घरोघरी चैतन्य
नामकरणाचे दरफलक
अ व ब वर्ग महापालिका क्षेत्र:
पाच वर्षे दोन कोटी, १० वर्षे तीन कोटी
क वर्ग महापालिका
पाच वर्षे एक कोटी, १० वर्षे दोन कोटी
नगरपालिका व जिल्हा परिषद
पाच वर्षे ५० लाख, १० वर्षे १ कोटी
