म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरीः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१० ते २०२० कालावधीतील लेखा परीक्षणातील त्रुटी अद्यापही दूर झालेल्या नाहीत. त्यासंदर्भात वारंवार तक्रारींचा पाऊस पडला तरीही पालिका प्रशासन कोरडेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष विजय पाटील यांनी लेखा परीक्षणातील अहवालाबाबत प्रशासनाकडे माहिती मागविली होती. परंतु, माहिती विस्तृत स्वरुपाची असल्यामुळे पत्राद्वारे उपलब्ध करणे शक्य नाही. त्यासाठी विभागात यावे लागेल, असे लेखी उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्यावर पाटील यांनी आक्षेप नोंदवित कागदपत्रे गहाळ झाल्यामुळेच माहिती मिळू शकत नसल्याचा आरोप केला आहे.

महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये वर्षभरात कोट्यवधी रुपयांची कामे मंजूर केली जातात. तसे ठराव होतात. या परीक्षणाचे काम लेखा विभागाकडून होते. किंबहुना, त्यासाठीच या विभागाची निर्मिती आहे. परंतु, पालिकेच्या २०१० ते २०२० कालावधीत लेखा परीक्षणाचे कामकाज पूर्ण झालेले नाही. आक्षेप प्रकरणांची आणि रकमेची संख्या वाढतच आहे. त्याबाबत पालिका प्रशासनाकडे अनेक वेळा तक्रारी केल्या आहेत. माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यासह पाटील यांनीही गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केला आहे. मात्र, तक्रार करणाऱ्यांचे माहितीबाबत पूर्णपणे समाधान प्रशासन करू शकलेले नाही.

कामांसाठी झालेला खर्च तपासण्यासाठी कामाच्या फायली संबंधित विभागांकडून मागविल्या जातात. परंतु, २०१० ते २०१५ कालावधीतील दहा हजार ७५५ आक्षेप प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशी प्रकरणे अपवादात्मक असू शकतात. परंतु दहा हजारांपेक्षा जास्त आक्षेप संख्या मोठी असून, त्यामागील सत्यता तपासणे गरजेचे ठरते. करदात्यांच्या हजारो कोटी रुपयांचा ताळमेळ जनहितासाठी जाहीर होणे आवश्यक आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

वेळोवेळी नोटीसा देऊनही सर्व विभाग ढिम्मच आहेत. त्यामुळे या कामासाठी राज्य लेखा निरीक्षक, मुख्य लोकायुक्त आणि विभागीय अध्यक्षांनी विशेष चौकशी समिती नेमणे आवश्यक आहे, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

लेखा परीक्षण आक्षेपांबाबत गोषवारा
एकूण आक्षेप संख्या – ११ हजार ६०१
प्रलंबित आक्षेप संख्या – १० हजार ७५५
एकूण आक्षेपाधिन रक्कम – १६०.५४ कोटी रुपये
प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम – १५९.०५ कोटी रुपये
प्रलंबित वसुलपात्र रक्कम – ५५.११ कोटी रुपये
तपासणीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध नाही – २,६६६ कोटी रुपये

व्यवहारांचा लेखाजोखा तपासण्याचे काम लेखा परीक्षण विभागाचे आहे. परंतु, २०१० ते २०१५ या कालावधीतील दहा हजारांहून अधिक आक्षेप प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित आहे. त्याबाबतच्या फायली उपलब्धतेबाबत साशंकता आहे. वास्तविक, कागदपत्रे सांभाळून त्याचे वर्गीकरण आणि जतन करण्याची जबाबदारी पालिकेचीच आहे. परंतु, वारंवार मागणी करूनही कागदपत्रे मिळत नसल्यास वरीष्ठ अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्याचा पर्याय खुला आहे.
– विजय पाटील (अध्यक्ष)
प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती

जानेवारी २०१० ते जुलै २०२० या कालावधीतील वसुली रक्कम प्रलंबित लेखा परिच्छेदांची मागणी करण्यात आली होती. परंतु, अवलोकन केले असता सदरची माहिती विस्तृत स्वरुपाची असल्याने पत्राद्वारे उपलब्ध करुन देणे शक्य नाही. या विभागात येऊन माहिती उपलब्ध होऊ शकेल. २०१०-११ ते २०१४-१५ कालावधीतील लेखा परीक्षणाचे काम प्रलंबित आहे. २०१५-१६ ते २०२०-२१ कालावधीतील लेखा परीक्षण अद्याप झालेले नाही.
– नानासाहेब देशमुख (जनमाहिती अधिकारी)
लेखा परीक्षण विभाग,

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here