पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेमध्ये भाषण करताना संसदेच्या ७५ वर्षांच्या वाटचालीत जवळपास ७,५०० खासदारांनी संसदेचे प्रतिनिधित्व केले, त्यापैकी केवळ ६०० महिला होत्या, अशी आठवण करत महिला आरक्षण विधेयकाबाबतची भूमिका सूतोवाच केली होती. गेली १३ वर्षे वनवास भोगणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकाला २०१० मध्ये राज्यसभेत मध्यरात्री १२ वाजता मान्यता मिळाली होती. मात्र तेव्हा वरिष्ठ सभागृहामध्ये अक्षरशः रणकंदन झाले होते. समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाने महिला आरक्षणामध्ये पोटआरक्षणाची मागणी पुढे करून या विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता. विधेयकाच्या प्रती फाडणे, पाण्याचा ग्लास फोडणे, मंत्र्यांबरोबर अक्षरशः झटापट करणे, विधेयक फाडून त्याचे तुकडे करणे अशा अनेक प्रकारांनी राज्यसभा दणाणून गेली होती. तत्कालीन राज्यसभा सभापती हमीद अन्सारी यांच्यावर कागदाचे कपटे फेकणे आणि त्यांच्यावर जवळपास हल्ला करण्यापर्यंत विरोध करणाऱ्या खासदारांची मजल गेली होती. या गोंधळानंतर लोकसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर करण्याचे प्रयत्न नंतरच्या सरकारने जवळपास सोडून दिले, असा आरोप होत होता.
सुप्रिया सुळे लबाड लांडग्याची लेक तर अजित पवार पिल्लू, पडळकरांची शेलक्या शब्दात टीका, राष्ट्रवादी आक्रमक
मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात महिला आरक्षणाचे हे ऐतिहासिक विधेयक मार्गी लावण्याचा निश्चय केला आहे. राज्यसभेमध्ये हे विधेयक पूर्वीच मंजूर झाल्याने हे विधेयक आता संसदेत कायम राहणार आहे आणि त्याचाच लाभ घेऊन मोदी सरकारने हे विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करण्याचे ठरवले आहे. राज्यसभेत त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. सध्याच्या विरोधी पक्षाने म्हणजेच काँग्रेसनेही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे सोमवारी रात्री जाहीर केले आहे. या विधेयकाला आम्ही संपूर्ण पाठिंबा देऊ, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जाहीर केले आहे.
याशिवाय तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, वाय. एस. आर. काँग्रेस आदींनीही विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेतील चर्चेत बोलताना सोमवारी, महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३% आरक्षण देण्याचा कायदा करणारे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी करणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार काँग्रेसचेच असल्याची जाणीव करून दिली होती.
सत्ता येत जात राहते-देश महत्त्वाचा, नेहरूंपासून मनमोहन सिंगांच्या योगदानाला नमन, मोदी काय काय म्हणाले?
लोकसभेत १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी
सध्या लोकसभेत ७८ महिला खासदार असून, हे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. राज्यसभेत तर हे प्रमाण त्याहीपेक्षा एक टक्का कमी, म्हणजे सुमारे १४ टक्के इतके आहे.
विधानसभांत १० टक्क्यांपेक्षाही कमी
महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आदी अनेक राज्यांतील विधानसभांमध्ये महिला आमदारांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. आमदारांमध्ये महिला कमी असल्याने स्वाभाविकच महिला मंत्र्यांचेही प्रमाण कमी आहे.
१० ते १२ टक्के
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरयाणा, पंजाब, दिल्ली या राज्यांतील विधानसभांमध्ये महिला आमदारांचे प्रमाण १० ते १२ टक्के इतके आहे.
किंचित दिलासादायक
छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल व झारखंड या राज्यांतील आमदारांत महिलांचे प्रमाण अनुक्रमे १४.४४, १३.७ व १२.३५ टक्के इतके आहे.
याआधी…सन २०१० मध्ये महिलांना लोकसभा व राज्य विधानसभांत आरक्षण देण्यासंर्भातील विधेयक कमालीच्या गदारोळात मंजूर झाले होते. त्यावेळी सभागृहात मार्शलना बोलावण्याची वेळ आली होती. मात्र ते विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही आणि पुढे ते व्यपगत (लॅप्स) झाले.
नड्डा यांचे निर्देश
मोदी मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू होती, त्याचवेळी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी भाजपचे सर्व खासदार आणि दिल्लीतील नेत्यांची ही एक महत्त्वाची बैठक झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोदी सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकाच्या ऐतिहासिक पावलाचे स्वागत करण्यासाठी भाजप नेत्यांनी जास्तीत जास्त महिलांसह संसद मार्ग परिसरात पोहोचावे, अशा सूचना भाजपाध्यक्ष नड्डा यांनी दिल्या.
