महापालिकेच्यावतीने शहरात ‘आपली बस’ सेवेअंतर्गत ५२८ बसेसचे संचालन करण्यात येते. यामध्ये १६७ स्टॅण्डर्ड, १५० मिडी व ४५ मिनी अशा ३६२ डिझेल बसेस आहे. तर ७० रेट्रोफिंटींगच्या सीएनजी आणि ९६ इलेक्ट्रिक बसेसचा या समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, मनपाच्या परिवहन विभागातर्फे सार्वजनिक बस सेवा ही पारंपरिक डिझेल इंधनावरून अपारंपरिक इंधनाकडे वळविण्याचे धोरण राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ‘आपली बस’च्या ताफ्यात ई-बसेसचा समावेश करण्यात आला आहे. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेसाठी मनपाच्या ताफ्यात आणखी इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश होणार असल्याने इंधनावर आधारित बसेसची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून आणखी इलेक्ट्रिक बसेसचा शहर वाहतुकीत समावेश करण्यात येणार आहे.
अशी आहे योजना
देशातील सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा व शहरी वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे पीएम ई-बसेस योजना राबविण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत लोकसंख्येच्या (२० ते ४० लक्ष) आधारावर नागपूर शहराला १५० इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध होणार आहेत. पीपीपी तत्त्वावर या बसेस चालविण्यासाठी १० वर्षे किंवा मार्च २०३७पर्यंत यापैकी जे आधी असेल ते प्रतिकिलोमीटर आधारावर प्रदान करण्यात येते. शहर बस चालविण्याच्या देयकासाठी राज्यशासनातर्फे हमी प्रदान केली जाणार आहे. बस डेपोच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के निधी शहराला मंजुर संख्येच्या इलेक्ट्रिक बससाठी मार्च २०२७पर्यंत प्रदान केले जाईल.
पायाभूत सुविधांची जबाबदारी राज्यशासनाची
या प्रकल्पासाठी महापालिका / राज्यशासन डेपो विकासासाठी जमीन प्रदान करेल. केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून ठरविल्या जाणाऱ्या निकषांनुसार, मार्च २०२७पर्यंत निवडक शहरांना मिटरच्या मागे वीज व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १०० टक्के निधी प्रदान केला जाईल. ई-बसेस सुरू होण्यापूर्वी शहरांना वीज/ पायाभूत सुविधांची पुरेशी क्षमता सुनिश्चित करावी लागेल, आदी बाबी केंद्राच्या पीएम इलेक्ट्रिक बस योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत अंतर्भूत आहेत.