म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: संसद आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे व संसदेच्या वेशीवर तब्बल २७ वर्षे रखडलेले हे विधेयक संसदेच्या याच विशेष अधिवेशनात मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे व तूर्त काँग्रेसची साथ सरकारला लाभल्याने ते शक्यही दिसत आहे. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०२९ची निवडणूक उजाडणार हे निश्चित मानले जाते. ‘पोलिस भरतीसारखा एखादा कायदा संसदेत मंजूर झाला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन एका पोलिसालाही नोकरी मिळण्यासाठी किमान वर्ष जाते,’ या माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी राज्यसभेत सुमारे दशकभरापूर्वी केलेल्या विधानाची आठवण होण्याचे कारण म्हणजे सोमवारी संसदेत सादर झालेले महिला आरक्षण म्हणजेच नारी शक्ती वंदन घटनादुरुस्ती विधेयक -२०२३. भाजपने प्रचार सुरू केल्याप्रमाणे कायदा झाला, की लोकसभेतील महिला खासदारांची संख्या लगेच १८१ वर गेलीच, असे होणार नाही. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. राजकीय फायदेतोटे भाजपच्या होऱ्यानुसार आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘इंडिया’तील अंतर्विरोध चव्हाट्यावर आणण्याचे सामर्थ्य या प्रस्तावित कायद्यात नक्की आहे. या विधेयकाद्वारे विरोधकांना बॅकफूटवर ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश साध्य होऊ शकतो. यूपीए सरकारच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते, हा मुद्दा काँग्रेससाठी पुरेसा ठरेल का, याबद्दल साशंकता असल्यानेच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पोतडीतून बाहेर काढल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, ‘इंडिया’तील समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचा विरोध कायम आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here