या विधेयकात ओबीसींचा समावेश न केल्याबद्दल खर्गे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तेव्हा त्यावरून राज्यसभेत मोठा गदारोळ झाला. खर्गे म्हणाले, ‘अनुसूचित जातीतील महिलांचे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्षांना कमकुवत महिलांची निवड करण्याची सवय आहे. ज्या शिक्षित आहेत आणि लढू शकतात अशा महिलांना नाही.’ ते पुढे म्हणाले, ‘ते आम्हाला श्रेय देत नाहीत; परंतु मला त्यांच्या लक्षात आणून द्यायचे आहे, की महिला आरक्षण विधेयक २०१० मध्येच मंजूर झाले होते.’
खर्गे यांच्या या वक्तव्यामुळे भडकलेल्या सीतारामन म्हणाल्या, ‘खर्गे यांचे वक्तव्य अशोभनीय व उथळ आहे.’ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी खर्गे यांचे वक्तव्य महिलांबद्दलच्या विकृत विचारसरणीचे निदर्शक असल्याचे म्हटले.
‘हे तर इव्हेंट मॅनेजमेंट’:
‘महिला आरक्षण विधेयक निव्वळ निवडणुकीची घोषणा आहे,’ असे सांगून, ‘यातून महिलांची फसवणूक झाली,’ अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. ‘नवी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर २०२९पासूनच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे या विधेयकातच म्हटले आहे. मोदी सरकारचे हे पाऊल म्हणजे ‘ईव्हीएम’ (इव्हेंट मॅनेजमेंट) आहे,’ असा आरोप पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. सन २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना पूर्ण होईल का, असा सवालही त्यांनी केला.
महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसींना आरक्षण नसणे, हा मागासवर्गीयांवरील अन्याय आहे.
– मल्लिकार्जून खर्गे, विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा
काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे वक्तव्य अत्यंत अशोभनीय आणि उथळ स्वरूपाचे आहे.
– निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री
महिला आरक्षणाची घोषणा झाली पण अंमलबजावणीसाठी २०२९ उजाडणार? ‘या’ कारणामुळे लागणार वेळ
