नवी दिल्ली : “काँग्रेसचा महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा आहे. मी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ उभी असून माझ्या आयुष्यातील हा महत्त्वाचा क्षण आहे. निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करणारे विधेयक माझे पती राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा आणले होते. आज त्याचाच परिणाम म्हणजे देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून १५ लाख महिला नेत्या निवडून आल्या आहेत. राजीव गांधींचे स्वप्न अर्धेच पूर्ण झाले होते, ते या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे पूर्ण होणार आहे”, अशा भावना काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केल्या.

संसद आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याबाबतचे व संसदेच्या वेशीवर गेली तब्बल २७ वर्षे रखडलेले हे विधेयक संसदेच्या याच विशेष अधिवेशनात मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे. तूर्त काँग्रेसची साथ सरकारला लाभल्याने ते शक्यही दिसत आहे. आज लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत सोनिया गांधी यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करतानाच सरकारला खडे सवालही विचारले.

काँग्रेसचा पाठिंबा, आरक्षणाची अंमलबजावणी लगोलग करा

सोनिया गांधी म्हणाल्या “काँग्रेस पक्षाचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. हे विधेयक मंजूर होणार असल्याने आम्ही आनंदी आहोत, पण चिंताही आहे. मला प्रश्न विचारायचा आहे की महिला गेल्या १३ वर्षांपासून राजकीय जबाबदारीची वाट पाहत आहेत. पण आताही त्यांना आणखी वाट पाहायला लागणार असल्याचं दिसतंय. २ वर्षे, ४ वर्षे, ६ वर्षे, आणखी किती प्रतीक्षा करावी? हे विधेयक तातडीने मंजूर करावे, अशी आमची मागणी आहे”.

महिला आरक्षण विधेयकात ओबीसींना आरक्षण नसणे, हा मागासवर्गीयांवरील अन्याय: मल्लिकार्जून खर्गे
“मात्र जातीय जनगणना करून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणाची व्यवस्था करावी. त्यासाठी आवश्यक ती पावले सरकारने उचलली पाहिजेत. या विधेयकाला उशीर केल्यास महिलांवर अन्याय होईल”, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.

मोदी सरकारमध्ये नैतिक साहस! महिला आरक्षणवरील पोस्ट मोदींच्या मंत्र्यानं डिलीट का केली?
अंमलबजावणीसाठी २०२९ वर्ष?

मुळात नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेत सरकारने आणले असले, तरी त्यात अनेक कायदेशीर गुंते आहेत. या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटना (१२८ वी दुरुस्ती) कायदा मंजूर झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबंधित आकडेवारी प्रकाशित झाल्यानंतर आणि अंमलात येण्याच्या तारखेनंतर १५ वर्षांनी लागू होतील या विधेयकात असेही म्हटले आहे की, ‘कलम २३९ अ अ, ३३० अ आणि ३३२ अ’ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून लोकसभेत महिलांसाठी राखीव जागा एखाद्या राज्याच्या विधानसभा आणि दिल्लीच्या (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) विधानसभेच्या जागा कायम राहतील.

महिला आरक्षण विधेयक हे राजीव गांधींचं स्वप्न : सोनिया गांधी

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here