मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच दिला आहे. अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्यात आलं आहे. त्यावरून महाराष्ट्रात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यातच महाराष्ट्र सरकारचे माजी वकील निशांत कटनेश्वरकर यांनी सोशल मीडियात एक व्हिडिओ शेअर करून वेगळाच मुद्दा मांडला होता. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोश कुंभकोणी हे आरक्षणाच्या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यासाठी एकदाही उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात गेले नाहीत. महाधिवक्ता म्हणून या प्रकरणात युक्तिवाद करणं त्यांचं कर्तव्य होतं. मात्र, त्यांनी तसं केलं नाही. त्यामुळं आजच्या निर्णयाला तेही जबाबदार आहेत,’ असं कटनेश्वरकर यांनी म्हटलं होतं.
वाचा:
कुंभकोणी यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. ‘ प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुनावणी सुरू झाली होती. त्याआधी जानेवारी महिन्यात सोलापूर येथे मराठा संघटनांची बैठक झाली. त्यात सरकारच्या वतीनं माजी महाधिवक्ता व्ही. ए. थोरात यांना युक्तिवाद करण्याची परवनागी द्यावी, अशी आग्रही मागणी मराठा संघटनांनी सरकारकडं केली होती. राज्य सरकारनं ती मागणी मान्य करून थोरात यांना संधी देण्याची विनंती माझ्याकडं केली होती. त्या विनंतीला मान देऊन मी खटल्यापासून दूर राहिलो होतो,’ असं कुंभकोणी यांनी म्हटलं आहे.
‘प्रत्यक्ष युक्तिवादापासून मी दूर राहिलो असलो तरी सरकारनं दिलेलं मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकावं म्हणून मी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. सर्व प्रकारची तयारी केली होती,’ असंही कुंभकोणी यांनी सांगितलं.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
