गेली पंचवीस वर्षे मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी अनेक मोर्चे निघाले. ५० पेक्षा अधिक मराठा बांधवांनी बलिदान दिलं. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकार आपली भूमिका मांडण्यात कमी पडल्यामुळे ही वेळ आली आहे. यामुळे असंतोष पसरला आहे. आता मराठा समाजाला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. म्हणून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता कोल्हापुरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली आहे, असं सुरेश पाटील यांनी सांगितलं.
न्यायालयाचा संदर्भात पुढील निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची फी सरकारने भरावी, सारथीला पाचशे कोटीची तरतूद करावी, मराठा आंदोलनात ज्यांचा बळी गेला, त्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये द्यावेत, प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा वसतीगृह स्थापन करावे, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास एक हजार कोटी निधीची तरतूद करावी, अशा विविध मागण्या आम्ही सरकारकडे करणार आहोत. त्याची सरकारने तातडीने दखल घ्यावी, असंही त्यांनी सांगितलं.
आरक्षण समितीचे समन्वयक विजय महाडीक म्हणाले, मराठा आरक्षण संदर्भात राज्यातील मराठा खासदारांनी आपली भूमिका जाहीर करावी. राज्यातील मराठा आमदारांनीदेखील हा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी प्रयत्न करावा, यासंदर्भात या आमदार आणि खासदारांनी एक ऑक्टोबरपर्यंत ठोस भूमिका जाहीर केली नाही ही तर या या सर्वांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात येईल. यावेळी चंद्रकांत भराट, भरत पाटील, भास्करराव जाधव, चंद्रकांत पाटील आदी उपस्थित होते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
