वाचा:
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करत महाराष्ट्रासह देशातील शेतकरी संघटनांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक भागात या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत. शरद पवारांकडे याबाबत अनेक नेत्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन पवार यांनी वाणिज्य मंत्र्यांशी चर्चा केली. ‘निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे, त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय बाजारात बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यातदार देशांना मिळतो, हा धोका पवार यांनी गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिला.
वाचा:
‘कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे, असं गोयल यांनी पवारांना सांगितलं. तरीही केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून निर्यातबंदीचा फेरविचार करू,’ असं आश्वासन पीयूष गोयल यांनी दिलं आहे.
दरम्यान, केल्याचा निषेध म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील उमराना, सटाणा, नागपूर आदी कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद पाडून शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको रास्ता रोको केला. सरकारच्या कांदा निर्यात बंदी धोरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना कांदा भेट देण्याचा प्रयत्न केला. तर, कांदा निर्यातबंदी करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणार, असा इशारा किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
