यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजे ४ जून २०२० रोजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कांदा, बटाटा, दाळींना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असल्याची घोषणा करुन स्वतःची पाठ थोपटवून घेतली होती. मग तीन महिन्यात निर्णय का फिरवला? त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची ते व्यवस्थित अंमलबजावणी करु शकत नाहीत, नरेंद्र मोदी सरकारला धोरण लकवा झालेला आहे.
वाचा:
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या वल्गना करतात आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असे नुकसान करणारे निर्णय घेतात यातून शेतकरी कसा आत्मनिर्भर होणार आहे. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणार, शेतमालाला दीडपट हमी भाव देणार, शेतकऱ्याला सुजलाम सुफलाम करणार या मोदी सरकारच्या फक्त वल्गनाच आहेत, हे पुन्हा दिसून येत आहे.
बाजारात मागील काही दिवसांत कांद्याला चांगला भाव मिळत असल्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले असताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने अचानक निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी व निर्यातदारांनाही मोठा फटका बसला आहे. आधीच जवळपास ५० टक्के कांदा सडल्याने नुकसान झालेले आहे परंतु दरवाढ होत असल्याचे आशादायी चित्र बाजारात दिसत असताना मोदी सरकारच्या या लहरी व मनमानी कारभाराने शेतकऱ्यांच्या पल्लवीत झालेल्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत.
वाचा:
देशाचा विकासदर उणे २४ पर्यंत खाली घसरला आहे. सर्वच क्षेत्रात घसरगुंडी झालेली असताना कृषी क्षेत्राची कामगिरी मात्र समाधानकारक ठरलेली आहे. पंतप्रधानांनी तात्काळ या प्रकरणात लक्ष घालून उठवावी आणि शेतकऱ्यांना चार पैसे जादा कसे मिळतील हे पहावे, असे थोरात म्हणाले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
