सरकारी निवासी डॉक्टरांचे स्टायपेंड वाढवले, खासगी डॉक्टर लटकले!

म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः करोनाच्या प्रादुर्भावात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात एमएस, एमडी अशा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी, संलग्न रुग्णालयांमध्ये निवासी डॉक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, राज्य सरकारने केवळ सरकारी महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे स्टायपेंड वाढविले असून, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे या डॉक्टरांमध्ये असंतोष असून, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने स्टायपेंडवाढीचा तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमडी/एमएस अशा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत, महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये करोना वॉर्डात ड्युटी बजावणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना वाढीव स्टायपेंडची अजूनही प्रतिक्षातच करावी लागत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांना दरमहा १० हजार रुपये स्टायपेंड वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर २ सप्टेंबर रोजी वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने या निवासी डॉक्टरांना मे महिन्यापासून १० हजार रुपये वाढीव वेतन देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, या निर्णयात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांना वगळण्यात आले असून, त्यांचा उल्लेख टाळला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्याय झाला आहे. राज्य सरकारने सरकारी आणि खासगी डॉक्टर यांच्यामध्ये स्टायपेंड वाढीतून भेदभाव करण्याचा प्रकार केल्याची भावना विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे. राज्यातील निवासी डॉक्टर हे आपला जीव धोक्यात घालून करोना वॉर्डात संसर्गाची सामना करीत आहेत; तसेच संशयित रुग्णांची सेवा करीत आहे. करोनाचे रुग्णसंसख्या अधिक असणाऱ्या ठिकाणी ही रुग्णसेवा २४ बाय ७ होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे करोना विरुद्धच्या लढाईत जीवाची परवा न करता रुग्णालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे (डीएमइआर) संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सरकारी महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांप्रमाणे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टराचे स्टायपेंड १० हजारांनी वाढवण्याची मागणी निवासी डॉक्टरांनी केली आहे.

खासगी महाविद्यालयात एमडी, एमएस अशा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश हे सीईटी सेलच्या माध्यमातून सरकारी कोट्यातून मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्याने, त्यांना नाइलाजाने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागला. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या स्टायपेंडवाढीची जबाबदारी राज्य सरकारने उचलावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. खासगी महाविद्यालयांच्या प्रशासनाचा दबाव असल्याने, हे विद्यार्थी महाविद्यालयातून मिळणाऱ्या स्टायपेंडबाबत; तसेच स्टायपेंडवाढीबाबत तक्रार करीत नाही. दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी डीएमईआर, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, शुल्क नियामक प्राधिकरण (एफआरए) आदींना ई-मेल पाठवायला सुरुवात केली आहे.