चुकीच्या रिपोर्टिंगचा मुद्दा 'कंटेम्प्टमध्ये' आणा; हायकोर्टात याचिका

‘उच्च न्यायालयाने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय अवमान कायद्याची व्याप्ती वाढवावी आणि गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत प्रत्यक्षात न्याय होईपर्यंत तपासावर परिणाम करणारी कृती करणाऱ्यांना त्याच्या परिघात आणावे’, अशा विनंतीची नवी जनहित याचिका अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाच्या निमित्ताने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्याची दखल घेत केंद्र सरकार व विधी आयोगाला नोटीस काढून ८ ऑक्टोबरला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.

‘इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस’ या संस्थेने अॅड. नीला गोखले व अॅड. योगिनी उगाळे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. यापूर्वी ‘सुशांतच्या मृत्यूच्या तपासासंदर्भात विविध वृत्तवाहिन्यांकडून चुकीच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात असून, स्वत:च खटला चालवत असल्याप्रमाणे (मीडिया ट्रायल) त्या वागत आहेत’, असे निदर्शनास आणणाऱ्या दोन जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र पोलिस दलातील आठ माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिस दलाला जाणीवपूर्वक बदनाम करणाऱ्या बातम्या प्रसारित केल्या जात असल्याचा आरोप त्या याचिकेत करण्यात आला आहे.

‘काही प्रसारमाध्यमांकडून सुशांतच्या मृत्यू प्रकरणात अगदी त्याच्या मोबाइलमधील व्यक्तिगत संभाषण, आरोपींचे जबाब, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे जबाब दाखवले जात आहेत. अद्याप तपास यंत्रणांचा तपास सुरू असूनही विशिष्ट प्रसारमाध्यमे काही आरोपींना खुनीवगैरे म्हणत दोषी ठरवून मोकळे झाले आहेत. याला चाप लागणे आवश्यक आहे. एखाद्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात एफआयआर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात न्याय होईपर्यंत तपासावर परिणाम होणारे कोणत्याही गोष्टी होऊ नये, असे कायद्याला अभिप्रेत आहे. तरीही बिनदिक्कतपणे प्रसारमाध्यमांकडून बेजाबदार वार्तांकन व बातम्या दाखवणे होत आहे. यामुळे प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांवर गदा तर येतच आहे. शिवाय तपासावरही परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि न्यायदानप्रक्रिया यामध्ये घटनात्मक संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाय करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने हा विषय न्यायालय अवमानाच्या कक्षेत आणायला हवा’, असा युक्तिवाद ‘इन पर्स्यू ऑफ जस्टिस’ या संस्थेने आपल्या याचिकेत मांडला आहे. तसेच याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत प्रसारमाध्यमांना या प्रकरणाशी संबंधित काहीही प्रसारित करण्यास मनाई करावी, अशी विनंतीही केली आहे.