'सुदर्शन न्यूज'च्या इस्लामोफोबिक 'यूपीएससी जिहाद' कार्यक्रमावर बंदी

नवी दिल्ली : कथितरित्या यूपीएससीच्या परीक्षेत मुस्लिमांच्या घुसखोरीचं षडयंत्रावर आधारित एका टीव्ही कार्यक्रमावर न्यायालयानं बंदी घातलीय. ‘सुदर्शन टीव्ही’ या चॅनलच्या ” नावाच्या कार्यक्रमाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयानं या कार्यक्रमाचे पुढचे भाग प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (१७ सप्टेंबर) होणार आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

‘मुस्लीम समुदायाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न’

मुस्लीम समुदायाला टार्गेट करणं हाच या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचं दिसतंय, अशी टिप्पणीही न्यायालयानं यावेळी केली. केबल टीव्ही कायद्यानुसार कार्यक्रमांच्या नियमांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही बाध्य आहोत. एका स्थिर लोकशाही समाजाची बांधणी आणि अधिकार-कर्तव्यांचं सशर्त पालन विविध समुहांच्या सह-अस्तित्वावर आधारीत आहे. कोणत्याही समुदायाला टार्गेट करण्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडला गेला पाहिजे, असं न्यायालयानं यावेळी नमूद केलंय.

‘एक अँकर येऊन म्हणतो की एक विशेष समुदाय यूपीएससीमध्ये घुसखोरी करत आहे. यापेक्षा धोकादायक गोष्ट आणखी कोणती असू शकते. अशा आरोपांमुळ देशाच्या स्थिरतेवर परिणाम पडतो आणि यूपीएससी परीक्षांच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. यूपीएससीसाठी अर्ज दाखल करणारा प्रत्येक व्यक्ती सामान्य निवड प्रक्रियेतून जातो. त्यामुळे एखाद्या समुदायाचा सिव्हिल परीक्षेत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न असं म्हणणं देशाला मोठी हानी पोहचवतं’, असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

वाचा :

वाचा :

समिती गठीत करण्याची न्यायालयाची सूचना

पाच प्रतिष्ठित नागरिकांची एक समिती नियुक्त केली जावी, जी इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी काही मानकं निश्चित करू शकेल. यामध्ये कोणतीही राजकीय विभाजनकारी प्रकृती अपेक्षित नाही आणि आम्हाला अशा काही सदस्यांची आवश्यकता आहे जे प्रशंसनीय व्यक्तीमत्वाचे असतील.

मुस्लीम नागरिक शासकीय सेवांमध्ये घुसखोरी करत आहेत, असं म्हणण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. पत्रकारांना असं करण्याचा अधिकार आहे, असंही तुम्ही म्हणू शकत नाही, असं म्हणत सुदर्शन टीव्ही संपादक सुरेश चव्हाणके यांना न्यायालयानं चांगलंच झापलंय.

केंद्रानं ९ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनंतर त्याच मुद्यावर आधारीत कार्यक्रमाचे काही भाग प्रसारित करण्यात आले आणि आणखी पाच भाग प्रसारित होणं बाकी आहे, असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केलं. ‘हा कार्यक्रम देशात घृणास्पद भाषणाचा केंद्रबिंदू बनलाय. सध्याच्या परिस्थितीत लोक कदाचित वर्तमानपत्र वाचत नाहीत परंतु, टीव्ही पाहतात. त्यामुळे स्थानिक भाषेतील पत्र-पत्रिकांची पोहोच मुख्यधारेतील इंग्रजी वर्तमानपत्रांहून अधिक आहे. टीव्ही पाहण्याचं एक मनोरंजन मूल्य आहे. परंतु, समाचार पत्रासंबंधी असं नाही. यासाठी आम्ही काही मानकं निश्चित करू इच्छितो’, असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

वाचा :

वाचा :

याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

‘यूपीएससी जिहाद’ कार्यक्रमाविरुद्ध याचिका दाखल करणाऱ्यांनी हा कार्यक्रम मुस्लिमांविरुद्ध ‘हेट स्पीच’ असल्याचं म्हटलंय. या कार्यक्रमात मुस्लिमांना टार्गेट करण्यासाठी खोट्या बातम्या दाखवल्या जातात. मुस्लिम वर्गाचं यूपीएससी या स्पर्धात्मक परीक्षेत उतरणं हे एक ‘घुसखोरीचं षडयंत्र’ असल्याचं या कार्यक्रमात म्हटलं जातं, असाही आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाकडून बंदी, मंत्रालयाकडून परवानगी

उल्लेखनीय म्हणजे या कार्यक्रमावर २८ ऑगस्ट रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं बंदी घातली होती. जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं हे आदेश दिले होते. परंतु, १० सप्टेंबर रोजी केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयानं चॅनलला हा कार्यक्रमा प्रसारित करण्यासाठी परवानगी दिली होती. सोबतच, जर कोणत्याही कार्यक्रमानं कोणत्याही नियम-कायद्याचं उल्लंघन केलं तर चॅनलच्या विरुद्ध कारवाई केली जाईल, असंही गृह मंत्रालयानं म्हटलं होतं.

सुदर्शन टीव्ही चॅनलनं मात्र आपल्या कार्यक्रमातून कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन झालेलं नसल्याचं म्हटलंय. ‘या पद्धतीनं टीव्ही कार्यक्रमांच्या बंदी म्हणजे सेन्सॉरशिप लागू करण्यासारखं असल्याचं’ची बतावणी चॅनलनं केलीय.

वाचा :

वाचा :