मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. न्यायालयात नेमकं असं काय झालं? कि ज्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली गेली. या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीला मोठी खिळ बसली आहे. त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून अबाधित ठेवावं. जेणेकरुन तामिळनाडूच्या धर्तीवर स्थगिती उठवून स्थगितीच्या आधीची अॅडमिशन आणि नियुक्त्या संरक्षित करण्याची कार्यवाही तातडीने होईल, असं सांगतानाच राज्य सरकारने त्वरित दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे, असंही त्यांनी पत्राच्या सुरुवातीला नमूद केलं आहे. उदयनराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांनाही पत्रं लिहिलं आहे.
उदयनराजेंच्या दहा मागण्या
>> मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यासाठी सर्वपक्षीय प्रमुख अथवा आमदार-खासदारांची तातडीची बैठक आयोजित करावी.
>> पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर दाखल करून स्थगिती उठवावी, तसेच पुढील निकालापर्यंत मराठा समाजाला मिळणाऱ्या सवलती कायम ठेवण्याचा वटहुकूम काढावा. संपूर्ण देशातील करोनाची परिस्थिती लक्षात घेवून पुढे गेलेली प्रवेश प्रक्रिया व भरती प्रक्रियेकरिता मराठा आरक्षणाचे लाभ कायम लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करावा.
>> तामिळनाडू राज्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने ६९ टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाचे लाभ थांबविले नाहीत. त्या राज्यातील राजकीय एकजुटीमुळे हे शक्य झाले आहे. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात घडवून आणावी. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे.
>> उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा लढा एकजुटीने लढल्यामुळे यश मिळाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हाच लढा लढताना सरकारी वकिलांमध्ये बेबनाव होता का? याबाबत समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यावर सरकारने खुलासा करून समाजाला दिलासा द्यावा.
>> राज्यशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान ‘मराठा आरक्षणाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्र शासन कुठलीही भरती करणार नाही.’ असे न्यायालयाला असे सांगितले आहे का? की ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरीम आदेशात स्थगिती दिली. तसेच हा आदेश हातात आल्याक्षणी घाईघाईने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया थांबण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता.? याचाही सरकारने खुलासा करावा.
>> याआधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तरी तिथे आरक्षण टिकवता आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मोठा धक्काच बसला आहे. यात राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा झाला आहे का? कि त्यामुळे मराठा समाजावर अशी वाईट वेळ आली. तसेच महाराष्ट्र सरकार ५० टक्केच्या वरचे आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे का? याचाही खुलासा होणे मला गरजेचे वाटते.
>> सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणातील अंतरिम आदेश हे जणू काही अंतिम आदेश आहेत. असाच हा निकाल दिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्ण सुनावणी झाली नसताना इतका मोठा निर्णय हे मराठा समाजावर अत्यंत अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शासनाने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावं हाच एक मार्ग मला दिसत आहे. आपणही तज्ञांशी चर्चा करून यावर त्वरित तोडगा काढावा.
>> जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येत नाही. तोपर्यंत मराठा समाजाच्या सवलती तसेच नोकरभरतीतले आरक्षण कायम ठेवावे.
>> याचबरोबर सारथी तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी जास्तीत जास्त योजना राबवाव्यात. यासाठी सरकारने तातडीने अद्यादेश काढावा. अन्यथा सरकारला होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जावे लागेल.
>> मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलना दरम्यान काही ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील अतिगंभीर गुन्ह्यांची वेगळी चौकशी करावी. त्याव्यतिरिक्त जे आंदोलकांवर गुन्हे असतील. ते त्वरित मागे घेण्यात यावेत.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
