मराठा आरक्षणाचा लढा; सर्वपक्षीय बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरेंनी दिला 'हा' शब्द

मुंबई: कायदा हा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने केलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील कायेदशीर लढा जिंकण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन आज मुख्यमंत्री यांनी केले. या आवाहनाला विरोधी पक्षांसह, विविध पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला. तसेच या कायद्याच्या लढ्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी जो काही निर्णय घेईल त्याला पूर्ण पाठिंबा असेल असे विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले. ( Chief Minister held an all-party meeting on )

वाचा:

मराठा आरक्षण कायद्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्ष तसेच विविध पक्ष नेते यांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाचा कायदा आपण विधिमंडळात एकमुखाने मंजूर केला आहे. या कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने अनपेक्षितपणे अंतरिम स्थगिती दिली. पण हा कायदा राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन केला आहे. त्यामुळे हा कायदा कायम राहावा यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. काही तरतुदींना स्थगिती दिल्यामुळे जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे. मराठा समाजातील तरुणांसाठी इतर सुविधा आणि सवलती देण्याबाबतही प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढे जाणार आहोत. याशिवाय विविध घटकांशीही विचारविनिमय सुरू आहे. यात आजच्या बैठकीच्या रूपाने विविध पक्षांनीही सहकार्य देऊ केले आहे. हा कायदेशीर लढा आपण यापुर्वीही एकजुटीने लढत होतो आणि आताही एकजुटीने प्रयत्न करणार आहोत, ही समाधानाची बाब आहे.’

वाचा:

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत हा लढा कायदेशीर आहे. हा विषय न्यायालयीन असल्याने या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सरकार जो प्रयत्न करेल त्यासोबत विरोधी पक्ष असेल, असे सांगितले. बैठकीत उपमुख्यमंत्री यांनी प्रास्ताविक केले. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही या कायद्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याबाबतच्या मुद्द्यांबाबत माहिती दिली. यावेळी विरोधी पक्षनेते फडणवीस, दरेकर, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासह, आमदार कपिल पाटील, आमदार विनायक मेटे, शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी मांडलेल्या विविध मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. महाधिवक्ता अॅड. आशुतोष कुंभकोणी, अॅड. विजयसिंह थोरात यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विविध मुद्द्यांबाबत माहिती दिली.

बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहन मंत्री अनिल परब, जलसंपदा राज्यमंत्री प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू उपस्थित होते. अशोक चव्हाण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार व बहुजन वंचित आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले.

वाचा: