राज्यभर निघालेले मराठा क्रांती मोर्चे आणि तरुणांच्या बलिदानानंतर मराठा समाजाला राज्याने शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण जाहीर केले होते. गेल्या दीड वर्षांपासून याची राज्यात अंमलबजावणीही सुरू झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच हे आरक्षण नियमबाह्य ठरवल्याने मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याच्या मानसिकतेत आहे. सांगलीतही मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीची बैठक पार पडली. आरक्षण मिळवण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिका तरुणांनी मांडली. पोलिसांनी मात्र आंदोलन करण्यापूर्वीच मराठा समाजातील प्रमुख नेत्यांना नोटिसा पाठवून प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्याचा इशारा दिला आहे.
वाचा:
याबाबत माहिती देताना समन्वय समितीचे विलास देसाई आणि डॉ. संजय पाटील म्हणाले, ‘आंदोलन करण्याआधीच आम्हाला पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक नोटिसा मिळत आहेत. मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू होण्याआधीच चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. मराठा समाजाकडून आम्ही याचा निषेध करीत आहे. अशा नोटिसा तातडीने मागे घ्याव्यात, अन्यथा मराठा समाज अधिक आक्रमक बनेल. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही तोपर्यंत सरकारने राज्यात कोणत्याही पध्दतीची नोकरभरती प्रक्रिया सुरू करू नये. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी वारंवार मराठा समाजाला आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने त्यांची नियुक्ती तात्काळ रद्द करावी.’
वाचा:
आरक्षणाविना मराठा समाजाचे मोठे नुकसान होणार असून, याला सर्व राज्यकर्ते जबाबदार राहतील, असे मत मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांनी व्यक्त केले. सरकारने तातडीने याची गांभीर्याने दखल घेऊन मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन अटळ असल्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
