संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनी या संदर्भात निवेदन आणि सोशल मीडियातील एका व्हीडिओव्दारे आवाहन केले आहे. ते म्हणतात , १४ सप्टेंबरला अचानक केंद्राने कांदा निर्यातबंदीची भूमिका घेतली. या संदर्भात शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही. सरकारने स्वत:च बनविलेल्या नियमनमुक्तीच्या कायद्यास फाटा कांद निर्यातबंदीच्या निर्णयाने फाटा देत शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आहे.
अन्यायाची भावना असलेले अनेक लोक राज्यपाल महोदयांची भेट घेतात. राज्यपाल देखील संवेदनशील मनाचे आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांना भेटी देऊन त्यांनी त्यांच्या अन्याय निवार्णार्थ प्रयत्नही केले आहेत. नुकतीच एका माजी सैनिकास भेट देऊन त्यांची विचारपूस केली. एका प्रसिध्द सिनेतारकाचे मुंबईतील कार्यालय महापालिकेने घर तोडले असल्याची तक्रार त्यांच्यापर्यंत पोहचताच त्यांनी या तारकेसही भेट दिली. या तुलनेत कांदा निर्यातबंदीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची घरे उध्वस्थ झाली आहे. एक प्रकारे केंद्र सरकारने घरावर दरोडा घातल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. आमची समस्या रास्त असल्याने राज्यपालांनी केंद्राकडे आमचा मुद्दा नक्कीच नेतील व जशी सिनेतारकेस त्यांनी भेट दिली तशीच ते आमच्या शेतकरी शिष्टमंडळासही देतील, याबाबत खात्री असल्याचे वडघुले यांनी म्हटले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times