देशातील कृषि सुधारणेसाठी दोन महत्त्वाची विधेयके – शेतकरी उत्पादन व वाणिज्य (पदोन्नती आणि सरलीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकर्‍यांचे (सबलीकरण आणि संरक्षण) कृषी सेवांवरील हमी भाव आश्वासन आणि करार विधेयक, २०२० – लोकसभेने मंजूर केले. शेतकरी स्वतःच्या मर्जीचा मालक असेल. शेतकऱ्याला आपला शेतमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, एमएसपी कायम राहील. कर न लावल्यामुळे शेतकर्‍यांना अधिक भाव मिळेल आणि नागरिकांनाही कमी किंमतीत मालही मिळेल. खासगी गुंतवणूकीमुळे शेतीला गती येईल, रोजगार वाढेल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल, असं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही ट्विट केलंय. ‘लोकसभेत ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयकं मंजूर होणं हा देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी महत्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दलाल आणि इतर सर्व अडथळ्यांपासून मुक्त करेल’, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ‘या कृषी सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल विकायला नवीन संधी मिळतील. यामुळे त्यांचा नफा वाढेल. याद्वारे आपल्या कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल, तर शेतकरी सक्षम होईल’, असा विश्वास पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला.
करोनाच्या संकटामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाची गेल्या ५ जूनला बैठक झाली होती. यासंबंधी अध्यादेशांना मंजुरी दिली गेली होती. हे अध्यादेश लोकसभेत विधेयकाच्या रूपात मां केंद्रीय मंत्री तोमर यांनी हा प्रस्ताव ठेवला आणि त्यावर लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी ते मंजूर केले.
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी गुरुवारी सांगितले की, शेतकरी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) यंत्रणा सुरूच राहणार असून या बिलामुळे यंत्रणेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
