करोनाची साथ व त्यानंतरच्या लॉकडाऊननंतर देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर शिवसेनेनं ‘सामना’च्या अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. देशातील सध्याच्या गोंधळाला केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला आहे. ‘देशावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. सर्वच राज्यांच्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या आहेत. या आर्थिक अराजकास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. १३ मार्च रोजी आरोग्यमंत्री सांगतात देशात आरोग्यविषयक आणीबाणी नाही. २२ मार्च पंतप्रधान जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात आणि २४ मार्चला २१ दिवसांचा कडक लॉकडाऊन केला जातो. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे. कसे होणार?,’ अशी चिंता शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.
वाचा:
‘देशावर आर्थिक संकट कोसळले असताना केंद्राने हात झटकले आहेत. केंद्राने अशा स्थितीत राज्यांना मदत करायला हवी. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात केंद्र सरकारनं गुजरातला अशी मदत केली आहे. केंद्र सरकारचे ते कर्तव्यच आहे. राज्यांनी दिलेल्या महसुलावर केंद्राचे दुकान चालते. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री, नोकरशाही, संसद, खासगी सुरक्षा, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहारावर होणारा अफाट खर्च याच मार्गाने होतो. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, पं. बंगाल, आंध्रसारख्या राज्यांनी स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून केंद्राला भक्कम केलं आहे. एकट्या मुंबईतून केंद्राच्या तिजोरीत सुमारे २२ टक्के रक्कम जाते. पण केंद्र सरकार महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना मदत करायला तयार नाही,’ असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे.
वाचा:
‘लॉकडाऊन काळात सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण हा पैसा कधी व कोणापर्यंत पोहोचला हे रहस्यच आहे. अनेक राज्यांनी केंद्राकडे पैशांचा तगादा लावला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत. काटकसरीचा मार्ग अवलंबला तरी मोठ्या राज्यांचे गाडे पुढे सरकणे कठीण आहे. राज्ये आधीच कर्जबाजारी असल्यानं नवे कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळं केंद्रानंच जागितक बँकेकडून मोठे कर्ज घेऊन राज्यांची निकड भागवावी,’ असा सल्ला शिवसेनेनं केंद्राला दिला आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
