सुदर्शन टीव्ही प्रकरण : ‘बिंदास बोल’वर आज सुनावणी

सुदर्शन टीव्हीवरील ” या कार्यक्रमावरील सुनावणी आज, शुक्रवारी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. प्रशासकीय सेवेत घुसखोरी करण्याचा मुस्लिमांचा कट या कार्यक्रमातून उघड करणार असल्याची जाहिरात या वाहिनीने केली होती. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने पुढचे आदेश देईपर्यंत या कार्यक्रमाचे प्रसारण रोखण्याचे आदेश १५ सप्टेंबरच्या सुनावणीत दिले होते. प्रथमदर्शनी या कार्यक्रमातून मुस्लिम समुदायाची बदनामी होत असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले होते. दरम्यान, वाहिनीने न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या कार्यक्रमाचे समर्थन केले आहे.

सुदर्शन वाहिनीकडून आजच उत्तर मिळाले असल्याने त्यावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी वेळ हवा आहे, असे याचिकाकर्त्यांची बाजू लढवणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अनुप जॉर्ज चौधरी यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यानंतर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुनावणी शुक्रवारी घेण्याची केलेली विनंती खंडपीठाने मान्य केली. त्यानुसार आज सकाळी १०.३० वाजता ही सुनावणी होणार आहे.

या कार्यक्रमाचे काही भाग आधीच प्रसारित झाले आहेत. त्याच्या लिंक्स किंवा एपिसोड न्यायालयासमोर अद्याप सादर करण्यात आलेले नाहीत, हे खंडपीठाने ध्यानात आणून देताच याबाबत क्षमा मागून ते न्यायालयाला लवकरात लवकर सादर करण्याची ग्वाही सुदर्शन टीव्हीच्या वतीने अॅड. श्याम दिवाण यांनी दिली.

वाचा :

वाचा :

अॅड. चौधरी यांनी सुदर्शन टीव्हीच्या संपादकांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केलेल्या ट्वीट्स विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याबाबत सूचना केली असता यांनी काही मूर्खपणाचे वक्तव्य केले असेल तर आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करू, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले.

सुदर्शन वाहिनीनेही यासंदर्भात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देणाऱ्या मुस्लिम उमेदवारांना परदेशातून निधी मिळत असून त्यातील काहींचा दहशतवादी गटांना अर्थपुरवठा करणाऱ्यांशी संबंध असल्याचा दावा वाहिनीने केला आहे.

‘डिजिटल माध्यमांना स्वनिर्बंधांची सर्वाधिक गरज’

या खटल्याच्या निमित्ताने वृत्तमाध्यमांनी स्वनिर्बंध घालून घेण्याबाबतचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांबाबत अराजकीय तज्ज्ञ आणि निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात यावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. केंद्र सरकारनेही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करून डिजिटल माध्यमांसंदर्भात आधी कार्यवाही करण्याची गरज असून मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांबद्दल आवश्यक नियम आणि कायदेशीर चौकट अस्तित्वात असल्याचे असल्याचे म्हटले आहे.

वाचा :

वाचा :