वाचा:
मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती आणि त्यावरून सुरू झालेली आंदोलने यावर मत व्यक्त करताना विखे पाटील यांनी सध्याच्या राज्य सरकारवर आरोप केला आहे. विखे म्हणाले, ‘यापूर्वीच्या भाजप सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती पाहाता सरकार आरक्षण टिकविण्यात सपूर्णता अपयशी ठरले आहे. सरकारमधील तिन्ही पक्षांची आरक्षणासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट नाही. श्रेयवादाच्या कारणानेच आरक्षणाच्या बाबतीत न्यायलयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात आली नाही. आरक्षणाच्या संदर्भात भाजप सरकारने केलेल्या प्रयत्नाना कुठेतरी गालबोट लावण्यासाठीच आघाडी सरकारने न्यायालयात बाजू मांडण्यात हलगर्जीपणा केला.’
विखे म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यास महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नसलेला समन्वयच कारणीभूत ठरला आहे. सरकारने आता फक्त बैठकांचा फार्स निर्माण करून श्रेयवादासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबले आहे. आरक्षणाच्या हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने न्यायालयीन लढाईची जोरदार तयारी करावी, यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आपली तयारी आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे मराठा समाजाचे नूकसान झाले आहे. आरक्षणाच्या न्याय हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने आपली रस्त्यावरची लढाई सुरूच ठेवावी. परंतू न्यायालयीन लढाई करीता सक्षमपणे बाजू मांडू शकतील आशी वकीलांची टीम उभी करण्याचीही गरज आहे. यासंदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करणार आहोत. न्यायालयीन लढाईसाठी लागणारे सर्व सहकार्य करण्यास तयार आपण तयार आहोत.’
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
