…तर मोदी सरकारविरोधात सर्वांना एकत्र यावेच लागेल; शिवसेनेचा आसूड कडाडला

मुंबई: केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला. आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत, असं सांगतानाच अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्राला जाग आली तर बरेच आहे, नाहीतर सगळ्यांना एकत्र यावेच लागेल, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.

प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर बोलतो आहे. शेतकऱ्यांनी सांडलेल्या रक्तातून, घामातून आणि त्यागातून अनेक पुढाऱ्यांना खुर्च्या मिळाल्या व राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाल्या. किसानपुत्र म्हणवून घेणारे कित्येक जण मुख्यमंत्री, पंतप्रधान व राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचले, पण देशातील शेतकऱ्यांची हालत कधीच सुधारली नाही. जो देश आजही कृषीप्रधान म्हणून ओळखला जातो, त्या देशातील शेतकऱ्यांची ही शोकांतिका आहे, अशी खदखदही शिवसेनेने व्यक्त केली आहे. शिवसेनेचं मुखपत्रं असलेल्या दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून ही टीका करण्यात आली आहे.

शिवसेनेचे आसूड

>> शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही.

>> हरसिमरत कौर या मंत्रिमंडळातील अकाली दलाच्या प्रतिनिधी आहेत एवढ्यावरच हा विषय संपत नाही, तर अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात बादल कुटुंबाने प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले आहे.

>> राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही वाजपेयी-आडवाणी यांच्या काळातील वेगळी व आता आहे ती वेगळी. वाजपेयी, आडवाणी आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांशी ममतेने, आदराने, विश्वासाने वागत. राष्ट्रीय प्रश्नांवर ते अनेकदा थेट घटक पक्षप्रमुखांचे मत मान्य करीत. निदान चर्चा तरी करीत. त्या काळात दिल्या-घेतल्या शब्दांना मोल होते. त्यामुळे ३०-३२ पक्षांचे कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होते. आजच्या व्यवस्थेत ‘एनडीए’ उरली आहे काय? हा प्रश्न आहे.

>> व्या धोरणामुळे ‘अडते’ किंवा ‘व्यापारी’ हे ‘मंडी’तच नाही तर बाहेरसुद्धा शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करू शकतात. पूर्वी शेतकऱ्यांचा माल ‘मंडी’तच खरेदी केला जात असे. डाळी, बटाटे, कांदा, धान्य, खाद्यतेल या मालास आता अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून बाहेर काढले. काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेससहित अनेक विरोधी दलांनी या धोरणास विरोध केला आहे. या धोरणाने शेतकरी बरबाद होईल असे या मंडळींना वाटते.

>> सरकार एका बाजूला एअर इंडिया, विमानतळे, बंदरे, रेल्वे, विमा कंपन्या खासगीकरणाच्या विहिरीत ढकलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे जीवनही व्यापारी आणि अडत्यांच्या हाती सोपवत आहे. मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषीविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत.