कृषी विधेयकाबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सामान्य कुटुंबातून आल्याने आणि त्यांना शेतकर्‍यांच्या समस्या माहीत असल्याने ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहेत. तरीही केवळ राजकीय विरोध म्हणून या नव्या विधेयकाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने सभागृहात विरोध केला. शिवसेनेने तर पहिल्या दिवशी लोकसभेत पाठिंबा दिला आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत विरोध केला. त्यांना एका दिवसात असा काय साक्षात्कार झाला हेच कळले नाही. अकाली दलाची पंजाबमध्ये बहुसंख्य बाजार समितीवर सत्ता आहे, ती सत्ता जाईल या भीतीपोटी हा पक्ष या कायद्याला विरोध करत आहे. काँग्रेसने २०१९ च्या निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात हा विषय मांडला होता. मग आता त्याला विरोध कशासाठी असा सवाल त्यांनी केला.
वाचा:
मराठा समाजातील काही नेत्यांनाच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये असे वाटत असल्याचा आरोप करून प्रदेशाध्यक्ष पाटील म्हणाले, पंधरा वर्षे आघाडीचे सरकार होते. तरीही त्यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा केला नाही. जाता जाता जो निर्णय घेतला तो तकलादू होता, त्यामुळे न्यायालयात तो टिकला नाही. मराठा समाजाला नेहमीच बॅकवर्ड ठेवण्यासाठी मराठा नेते त्यांना आरक्षण देत नाहीत. कारण त्यांना या समाजाला पुढे आणायचे नाही असा आरोपही पाटील यांनी केला.
मराठा आरक्षण प्रश्नी आता भाजप आक्रमक आंदोलन करणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले, जोपर्यंत याबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत ज्या ओबीसी समाजाला सवलती मिळतात , त्या सर्व सवलती मराठा समाजाला देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. त्यासाठी पंधराशे कोटी रुपये जाहीर करावेत. पोलीस भरती करताना मराठा समाजाला १३ टक्के राखीव जागा ठेवून भरती करण्याचा सरकारचा जो निर्णय आहे तो फसवाफसवी असल्याचे सांगून या सरकारचे सल्लागार तरी कोण आहे असा सवाल त्यांनी केला. ते म्हणाले, अशा जागा शिल्लक ठेवून भरती केल्यास उर्वरित भरती करताना केवळ मराठा समाजाची भरती करू शकत नाही.
वाचा:
शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हणणाऱ्या अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या मताशी आपण सहमत नसल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, अनेक प्रकरणात तिची भूमिका योग्य असले तरी मांडण्याची पद्धत चुकीची आहे. तिने शब्द जपून वापरावेत, कुणाच्या भावना दुखू नयेत. आपल्या बोलण्याचे दुष्परिणाम तिला कळत नाहीत असा टोलाही त्यांनी मारला.
प्रशासकीय अधिकारीच सरकार पाडतील असे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले होते, याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, असे असेल तर नुसते आरोप करू नका. सरकार तुमचे आहे, चौकशी करा, कारवाई करा.
लॉकडाऊनला विरोध करताना ते म्हणाले, आता सात महिन्यानंतर ते परवडणारे नाही. जनजीवन सुरळीत व्हायचे असेल तर लोकल सुरू व्हायला हवेत. त्याला दुसरा पर्याय नाही. मंदिरे उघडायला हवीत. किमान मुखदर्शन घ्यायची सोय करायला हवी.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, गेल्या सात महिन्यात करोनावर राज्य सरकारने किती खर्च केला हे जाहीर करावे. याबाबत श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी त्यांनी केली.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
