सन २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले. मात्र, राज्यात शिवसेनेसोबत सरकारन असल्यानं भाजपनं विरोधी पक्षात न बसण्याचं ठरवलं होतं. त्यामुळं ३० नगरसेवक संख्येसह सभागृहात तिसरा मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आलं. महापालिका कायद्यानुसार हे पद देण्यात आले.
२०१९ च्या निवडणुकीनंतर राजकीय उलथापालथ होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर भाजपने महापालिकेत विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच विरोधी पक्षनेते पदावर दावा केला होता. विरोधी पक्षनेतेपद हे घटनात्मक पद असल्याने अचानक दावा केलेल्या भाजपला ते देता येत नसल्याचं महापौरांनी स्पष्ट केलं होतं. त्याविरोधात भाजपनं न्यायालयात धाव घेतली होती.
वाचा:
भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष असल्यानं याच पक्षाच्या नेता विरोधी पक्षनेते पदी असावा, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. विद्यमान विरोधी पक्षनेते व महापालिका प्रशासनाला या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले होते.
वाचा:
न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढं याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. विरोधी पक्षनेत्यासारखं महत्त्वाचं पद एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा पक्षाच्या लहरीनुसार बदलणं हे कायद्यात बसत नाही. केवळ भाजपचा विचार बदलला म्हणून २०१७ साली त्यांनी नाकारलेलं पद २०२० मध्ये त्यांना दिलं जाऊ शकत नाही. रवी राजा यांना विरोधी पक्षनेते पदी नियुक्त करताना महापौरांनी अधिकाराचा गैरवापर केलेला दिसत नाही. कायद्याच्या कक्षेत राहूनच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. त्यामुळं काँग्रेसचे रवी राजा हेच विरोधी पक्षनेते म्हणून कायम राहणार आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
