वाचा:
थोरात म्हणाले की, संसदीय कामकाजात एखाद्या विधेयकावर मत विभाजन मागण्याचा विरोधी पक्षांना अधिकार आहे. परंतु या अधिकाराचे हनन करुन विरोधकांनी आणलेले सुधारणा प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. विरोधी सदस्यांचे माइक आणि राज्यसभेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण बंद करून गोंधळातच हे विधेयक घाईघाईने मंजूर करून घेण्यात आले. हा लोकशाही नव्हे तर हुकुमशाही कारभाराचा प्रकार आहे. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर मोदी सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही. शेतीमालाच्या किमान आधारभूत किंमतीवर सरकार समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. याआधी शेतकऱ्यांना दिलेले उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन व दीडपट हमीभावाचे आश्वासनही ते पूर्ण करु शकलेले नसून मोदी सरकारवर जनतेचा विश्वासच राहिलेला नाही. केवळ अहंकाराने भरलेल्या या सरकारने विधेयक पास करून शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांचे गुलाम बनवले आहे.
वाचा:
राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत नाही. काँग्रेस, , समाजवादी पक्ष, आम आदमी पार्टीसह सरकारचा मित्रपक्ष शिरोमणी अकाल दलाचाही या विधेयकाला विरोध असल्यामुळे सरकारकडे विधेयक मंजूर करण्यासाठीचे आवश्यक संख्याबळ नव्हते. म्हणूनच त्यांनी लोकशाहीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे विधेयक मंजूर केले. संसदीय लोकशाही प्रणाली आणि संविधानावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विश्वास नाही, हे अगोदरच संघाने स्वतःच स्पष्ट केले आहे. त्याचमुळे संघ विचारावर चालणाऱ्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात लोकशाही प्रचंड संकटात आली आहे. संसदीय लोकशाहीने प्रदान केलेल्या आपल्या अधिकारांचे रक्षण करणे हे लोकशाहीचे रक्षण करणेच आहे. काँग्रेसच्या ज्या तीन खासदारांना निलंबीत केले त्या लढवय्यांचा आम्हाला अभिमान असून संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा मोदी सरकारने कितीही प्रयत्न केला तरी काँग्रेस पक्ष शेतकरी, वंचित घटकांसाठी सतत संघर्ष करतच राहिल, असेही थोरात म्हणाले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
