‘महाराष्ट्र विधिमंडळाने मराठा आरक्षणा संदर्भात एकमताने घेतलेला निर्णय जतन करण्यासाठी, त्याची अंमलबजावणी सुरू राहण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात निर्णयावर अपील करण्याची गरज होती. त्यासाठी गेले दोन दिवस मी राज्याचे मा. मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री आणि कायदेशीर जाणकारांशीही विचारविनिमय करत होतो,’ अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.
‘राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केले आहे. हे अपील लवकरात लवकर करण्याची आवश्यकता होती. कारण महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः तरुण पिढीमध्ये मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंबंधी अस्वस्थता आहे. या कामासाठी मला राज्यात थांबावं लागल्यामुळे राज्यसभेत हजर राहता आले नाही,’ असंही पवारांनी सांगितलं.
कृषी विधेयकावरुन केंद्र सरकारवर टीका
संसदेत कृषी विधेयकांवर चर्चा झाली नसल्याचं सांगत पवारांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. खासदारांच्या निलंबनावर पवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या कृषि विधेयकांसंदर्भात राज्यसभेतील सदस्यांना काही प्रश्न, शंका आणि मतं व्यक्त करायची होती आणि त्यासंबंधीचा आग्रह त्यांनी धरलेला होता. हा आग्रह बाजूस ठेवून सदनाचं काम पुढे रेटून नेण्याचा प्रयत्न असावा असं प्रथमदर्शनी त्याठिकाणी दिसून येत होतं. हे नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे सदनातील काही सदस्य नियमांच्या पुस्तकाचा आधार घेऊन, त्या नियमांचा उल्लेख करून माननीय उपाध्यक्षांना सांगत होते. असे असतानाही सदस्यांना प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे या सदस्यांनी वेलमध्ये धाव घेतली. नियमांचे पुस्तक पुन्हा पुन्हा दाखवूनही त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आल्याने ते नियमांचं पुस्तक फाडण्याचा प्रकार घडला. कमीत कमी खासदार कोणता नियम सांगत आहेत हे ऐकून घ्यावे,अशी अपेक्षा माननीय उपाध्यक्षांकडून होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून तातडीने मतदान घेण्याची भूमिका घेतली गेली, असं शरद पवार म्हणाले.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
