गोलमेज परिषदेत संमत करण्यात आलेले ठराव:
मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
मराठा समाजाच्या मुलामुलींचे चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा शासनाकडून मिळावा.
केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
सारथी संस्थेसाठी १ हजार कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करावी.
राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी
मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हा तात्काळ मागे घ्यावे.
आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी ही मागणी.
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी.
आणखी वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
