ऑफसेट पॉलिसीने अपेक्षित निकाल मिळाले नाही. यामुळे मंत्रालयाने धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज आहे आणि ती अंमलात आणण्यासाठी समीक्षा करण्याची गरज आहे. जिथे समस्या आहे ती ओळखून त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे, असं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
डसॉल्ट एव्हिएशनने () राफेल जेट्स बनवले आहेत आणि MBDAने यात क्षेपणास्त्र प्रणाली बसवली आहे. राफेल विमान खरेदी संदर्भात संसदेत कॅगचा अहवाल सादर केला गेला. विदेशी विक्रेता कंपनी भारताला मोठं तंत्रज्ञान देत आहे असं कोणतंही प्रकरण आढळलेलं नाही, असं अहवालात कॅगने म्हटलं आहे.
फ्रान्सकडून २९ जुलैला भारताला ५ राफेल विमानं मिळाली आहेत. भारताने फ्रान्ससोबत ३६ राफेल विमानांसाठी ५९ हजार कोटींचा सौदा केला आहे. भारताच्या ऑफसेट धोरणानुसार, विदेशी कंपनी किंवा संस्थेला करारानुसार भारतात संशोधन किंवा उपकरणांमध्ये ३० टक्के खर्च करावा लागतो. हे धोरण प्रत्येकी ३०० कोटींपेक्षा अधिकच्या आयातीवर लागू होते.
यासाठी तंत्रज्ञानाचे मोफत हस्तांतरण आणि भारताकडून हे उत्पादन खरेदी करता येऊ शकतं. विक्रेता (Dassault Aviation) ऑफसेटची वचनबद्धता पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या धोरणांचा आढावा घेणं आवश्यक आहे. २००५ ते २०१८ या कालावधीत विदेशी कंपन्यांसोबत ४८ करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. यानुसार ६६,४२७ कोटी रुपये भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले होते. डिसेंबर २०१८ पर्यंत १९,२२३ कोटींची ऑफसेट हस्तांतरण होणार होते. पण केवळ ११,२२३ कोटींचीचे ऑफसेट हस्तांतरीत झालेत. हे दिलेल्या वचनबद्धतेपैकी फक्त ५९ टक्के आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
